काठमाडौं,१६ जेठ ।
सरकारले पुनस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता जथाभावी खर्च गर्नमा रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी सहयोग परिचालन निर्दे्शिका’ पारित गरेको छ ।
निर्दे्शिकामार्फत सरकारले सहयोगदातालाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा नगदै सहायता प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।
निर्दे्शिकामा सहायता परिचालनका १६ बुँदा समेटिएका छन् । अब भूकम्पपीडितका लागि सहायता उपलब्ध गराउन इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, परोपकारी संस्था, कम्पनी र व्यक्तिले सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्रै सहयोग परिचालन गर्न पाउनेछन् ।
प्रकोपपछिको क्षतिको आँकलन तथा आवश्यकता पहिचानको परिधिभित्र रहेर मात्रै सहयोगदाताले रकम परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था निर्दे्शिकामा गरिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्देशिकाअनुसार सहयोग परिचालनको कार्यविधी,ढाँचा, नम्स स्ट्यान्डर्ड, डिजाइन तयार गर्नेछन ।
मन्त्रालयले तायार गरेअनुरुप भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थानमा नदोहोरिने गरि मानवीय सहायताका अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखेर मात्रै सहयोगदाताले सहायता परिचालन गर्नसक्नेछन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
