काठमाडौं, १५ जेठ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेको प्रस्तावलाई सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले अस्वीकार गरेका छन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत सहभागी उच्च तहको राजनीतिक वार्ताका क्रममा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व नछाड्ने जानकारी दिएपछि एमाले र एमाओवादीको शीर्ष तहमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने अवस्था आए कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको छ ।
उच्च राजनीतिक छलफलमा सहभागी दाहालका अनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न अन्तरवस्तुमा सहमति गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना प्याकेज कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न बलियो राज्य संरचना आवश्यक छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादीले आफूलाई प्रतिपक्षमा राखेर संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको दाहालले दोर्होयाए । ’सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति, विनासकारी भूकम्पले निम्त्याएको विपत्ति सामना गर्ने राहत प्याकेज र संयुक्त सरकारलाई सँगसँगै टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा भएको वार्ताका क्रममा दाहालले ओलीको प्रस्ताव गरेका हुन ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय विपत्तिले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता बढाएको सन्दर्भमा लचिलो भएर संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्न सकिनेबारे छलफल अगाडि बढेको छ ।आफ्नो असहमतिसहित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले सहमति जनाउने जानकारी गराएको छ ।
स्रोतका अनुसार संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठान्दै एमाओवादीले अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेको हो।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार असफल बन्दै गएपछि राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न तथा छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलन मिलाउन ओलीलाई नेतृत्वमा ल्याउन राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको स्रोतले बतायो।
