भूकम्पले ल्याएको विपद् ब्यवस्थापनका विषयमा ब्यवस्थापिका संसद र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् ब्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिका सभापतिसमेत रहेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सरकारी कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन् ।
सुरुमा विपद्बारे छलफलका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न तदारुकता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्ट सरकारका मन्त्रीहरु संसदीय समितिको निरन्तरको आमन्त्रणप्रति समेत असन्तुष्ट छन् ।
राजधानी लगायतका स्थानमा भुकम्पका कारण जोखिमपुर्ण अवस्थामा पुगेका भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक नीति, प्रविधि र प्राविधिकको ब्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति नेम्वाङ र उनी नेतृत्वको अनुगमन समिति रुष्ट छ ।
‘ती संरचना भत्काउन प्राविधिक सहायताका लागि मित्रराष्ट्रलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ,’ नेम्वाङलाई उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने- ‘हाम्रो सरकारसंग के गर्ने भन्ने योजना समेत छैन ।
‘ उनका अनुसार जोखिमपूर्ण संरचनालाई हरियो जालीले छोप्ने र असुरक्षित मर्मत गर्ने काम रोक्न अनुगमन समितिले सरकारलाई अनौपचारिक आग्रह गरेको छ ।
औपचारिक रुपमा भने भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थगलगत भ्रमणबाट फर्किएका १४ टोलीको प्रतिवेदन एकिकरण पछि एकमुष्ट निर्देशन दिने समितिको तयारी छ ।
सरकारले भने संसदीय अनुगमन समितिको सक्रियतालाई आफ्नो काममा अनावश्यक अंकुश लगाउने कदमका रुपमा लिएको छ ।
यसैको अभिब्यक्तिका रुपमा सरकारले उद्धार र राहतमा भएका काम र खर्चको विवरण उपलब्ध गराउन समेत आनकानी गरेको छ ।
यसअघि समितिले सरकारसंग उद्धार र राहतको खर्च विवरण तथा पीडितको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणको विस्तृत कार्ययोजनासहितको पूर्ण विवरण माग गरेको थियो । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दैविप्रकोप उद्धार समितिको वेवसाईटको प्रथम पृष्टको विवरणमात्रै पठाएका थिए ।
‘उहाँहरुलाई राहतका काममा खटिनुपर्ने समयमा संसदले छलफलका लागि डाकेर समय मात्रै खेर फालिदियो भन्ने परेको छ,’ समिति सचिवालयका एक अधिकारीले भने- ‘समितिले विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयको जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले उपलब्ध गराएको विवरणमा कुनै सरकारी अधिकारीले हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।’
सभामुख नेम्वाङले भने समितिले सरकारका प्रतिवद्धता र संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनबारे झकझक्याउने काम मात्र गरेको बताउँछन् ।
‘समितिले सरकारलाई यसो गर, उसो गर भनेको छैन,’ उनले भने- ‘जनताले संसदमा सरकार आफैले गर्छु भनेका प्रतिवद्धता कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने जान्न खोजेका छन् ।
समितिले सरकारलाई भूकम्पपीडितको राहत, पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणमा सघाउने काम मात्रै गर्छ ।’
संसदमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफै घर पुर्ननिर्माणका लागि इच्छुक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयासम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तथा राजधानीमा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
उक्त घोषणा कार्यान्वयन र कार्ययोजनाबारे सरकारलाई ताकेता गर्ने समितिको गृहकार्य छ ।
