आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– अर्थमन्त्री रामशरण महत संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले यसअघि ऋण लिइसकेका पीडितको ५० हजार रुपैयाँसम्म ऋणको साँवा र व्याज मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् हुँदै समितिमा पुगेको भूकम्पपछिको एकीकृत कार्ययोजना बनाउने क्रममा ऋण मिनाहाको पनि निर्णय भएको हो ।
यस सम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्दै छन् ।
‘कति ऋण हो ? भूकम्पबाट कति क्षति भएको हो ? आर्थिक हैसियत के हो ? के शीर्षकमा ऋण लिएको हो ? भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरेर ऋण मिनाहा गरिने हो’
