काठमाडौ, ९ जेठ ।
सरकारी राहतबारे स्पष्ट कार्यविधि जिल्लामा नपुग्दा भूकम्पपीडित राहतबाट विमुख बन्नुपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदीय अनुगमन उपसमितिहरूले बुझाएका छन ।
सभामुख सुवास नेम्बाङ सभापति रहेको संसद्को विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुगमनका लागि पठाएका उपसमितिहरूले शुक्रबार यस्तो प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेका हुन्।
’सरकारले दिने भनेको राहत रकमबारे हामी (उपसमितिका सदस्यहरू) नै अन्योलमा र्पयौं’, धादिङ अनुगमन गरेर फर्केको उपसमितिका संयोजक टोपबहादुर रायमाझीले भने, ’सरकारले कहिले कति भन्छ, कहिले के भन्छ।
सबैतिर अन्योल छ।’ प्रजिअ नै सरकारका पटकपटकका निर्णयबाट अन्योलमा परेकाले सरकारी राहत रकम पीडितले पाउन नसकेको रायमाझी टोलीको प्रतिवेदनमा छ।
सिन्धुली गएको उपसमितिले त्यहाँका प्रजिअलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएपछि मात्र उनले पाँच हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई राहत रकम वितरण गरेका थिए ।
सरकारले बैसाख १२ गते गएको भुकम्पबाट घर भत्किएकालाई तत्काल राहतद भनेर प्रतिपरिवार २५ दहजार दिने निर्णय १५ गते गरेको थियो । त्यसको २ सातापछि सरकारले अस्थाई बसोबासका लागि १५ हजार निर्णय पदिने ग¥यो । उक्त रकम जिल्लबाट वितरण हुन नसकेको उपसमितिहरुले औल्याएको छ ।
त्यस्तै ओखलढुङ्गामा पहुँचवालाले मात्र राहत पाएको गुनासो धेरै सुनियो, त्यँहा खटिएका उपसमितिले औल्याएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सबै गाविसमा सचिव नहुदा पिडितले राहत नपाएको अनुगमनमा पाइएको छ ।
विज्ञापनले ज्यान गयो
‘भूकम्प आउँदा खाटमुनि’ लुक्नु भन्ने रेडियोको विज्ञापन नबुझ्दा धादिङमा केहीको ज्यान गएको त्यहाँ गएको अनुगमन उपसमितिले औंल्याएको छ।
‘भूकम्प आउँदा खाटमुनि लुक्नु भन्ने सन्देश रेडियोबाट सुनेकाले भूकम्प आउँदा घरबाहिरका मान्छे पनि दौडेर खाटमुनि लुकेकाले ज्यान गएका पाइयो’, उपसमिति संयोजक रायमाझीले भने।
मुलुक सुहाउँदो विज्ञापन बनाउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
