काठमाडौा, ७ जेठ ।
सभासद्हरुले विनाशकारी भूकम्प र निरन्तर रुपमा गएका पराकम्पनबाट पीडितलाई समान रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत वितरण गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका छन । विनाशकारी भूकम्प–२०७२ पछिको क्षति, हालसम्मको राहत र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गर्न जिल्ला बिकास समिती काठमाण्डौले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभासद्हरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
उनीह्रुले वास्तविक पीडितले भन्दा पनि पहुाचवाला र गैरपीडितले मात्र राहत पाउने गरेको भन्दै मापदण्ड बनाएरमात्र वितरण गर्न माग गरेका छन । कार्यक्रममा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जथाभावी रूपमा भन्दा पनि भूकम्पपीडितको अवस्था हेरिकन, प्रभावित र अति प्रभावित जिल्ला हेरेर सरकारद्वारा प्रदान गरिने राहत तथा अन्य सुविधा दिादै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभासदहरुले भूकम्पबाट प्रभावित भएका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई खान बस्नमा देखिएको समस्याप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन ।
काठमाडौाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले भूकम्पपछि धरापमा रहेको एउटा घरले वरिपरि रहेका करिब सात वटा घरलाई असर गरेको हुादा काठमाडौामा रहेका एक हजार ५०० त्यस्ता घर भत्काउने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
