जेष्ठ २ काठमाण्डौं । यही मे १४ र १५ २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा भएको संयुक्त विज्ञप्तीको २८ बुादा अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा विन्दु–महाकालीको उद्गम स्थल लिम्पीयाधुरा लाई वेवास्ता गरी त्यसभन्दा १८ किमी पूर्वको लिपुलेक भञ्ज्याङ्गलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ ।
जनमोर्चाका महासचिव साध्य बहादुर भण्डारीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नदीको बहाव नेपाली जनताको पुराना हकभोगको निस्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको आधारमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशिय सीमा विन्दुको रुपमा हालको लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट सिधा १८ किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको बताउनु भएको छ ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग पश्चिम र लिम्पीयाधुरा पूर्वको लाखौं रोपनी व्यास कालापानी क्षेत्रलाई सन् १९६० को दशक देखि भारतले कब्जागरी हजारौं संख्याको आफ्नो क्ष्लमय(त्भदभतबल द्ययचमभच एयष्अिभ (अर्ध सैनिक बल) तैनाथ गरेको छ । नेपाली जनताले त्यहाा तैनाथ सैनिक हटाएर उक्त कालापानी क्षेत्र फिर्ता हुनुपर्ने दशकौं देखि माग गर्दै आएकोमा त्यसलाई वेवास्ता गरी सन् २००५ अप्रीलमा चिनीया प्रधानमन्त्री को भारत भ्रमणको अवसरमा “लिपुलेक भञ्ज्याङ्गलाई चीन भारत शैनिक भेटघाटको विन्दु” बनाउने सहमती गर्नु र हाल आएर ‘व्यापारीक केन्द्र’ बनाउने सहमतीले हामी सार्वभौम नेपाली जनता अत्यन्त मर्माहत भएका छौं । यहाा भूकम्पको पिडामा छटपटाइ रहेको नेपालीको मनमा यो सहमतिले आलो घाउमा नुनचुक छर्किएको महसुस गरीएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अगस्त ३–४–२०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउदा जारी विज्ञप्तीको १२ बुादामा नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउने प्राविधिक कार्यको लागी सीमा कार्यदल गठन भएको र त्यसको कार्य क्षेत्रमा “कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादहरु सीमा कार्यदलको आवश्यक सुझाव पछि समाधान गर्नको लागि दुवै देशका विदेश सचिवहरुलाई निर्देशन दिने” भनि जारी गरिएको भावनाको मर्म उल्लंघन भएको भन्दै भण्डारीले छिमेकीको हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहार हुादा समेत विरोध नगर्ने सरकारको निन्दा गर्दै उक्त समस्याको कुटनैतिक ढंगले हल गर्न नेपाल सरकारसग‘ माग गर्नु भएको छ ।
