३१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका सभासदलाई आ(आफ्नो जिल्लामा खटिएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सभामुख सुवासचन्ऽ नेम्वाङ सभापति रहेको समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले प्रभावित जिल्लामा अनुगमन समिति खटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
चार सभासद र सचिवालयका एक कर्मचारी रहेको टोली शुक्रबार नै प्रभावित १४ जिल्लामा जानेछ । टोलीले जिल्लामा भइरहेको उद्धार तथा राहतबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नेछ ।
अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले प्रकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लाका सभासदलाई जिल्लामा खटिन र समितिमा नभएका अन्य सभासदलाई राहत संकलनमा जुट्न निर्देशन दिएको छ । खासगरी तराई मधेसमा राहत संकलन गरिनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले भूकम्प प्रभावितको उद्धार, पुन:स्थापना र पुन:निर्माणसम्वन्धी २७ बुादे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सबै दलका सदस्यहरु रहेको अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
यसैबिच राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले राहत पाए नपाएको तथा अनियमिता भएको भए उजुरी गर्न २४ घन्टे सूचना केन्ऽ सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसका लागि संसद सचिवालयले दुई टेलिफोन नम्बर र इमेल सार्वजनिक गर्नेछ । संसद सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावलाई समितिको बैठकमा अधिकांश सभासदहरुले समर्थन जनाएका छन् ।
यसैबिच जेठ १ गतेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक जेठ १७ का लागि सरेको छ ।
सभासदहरु भूकम्प प्रभावितहरुको उद्धार तथा राहतमा जुट्नु पर्ने भएको भन्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बैठक सार्नु भएको हो । बैठक जेठ १७ गते दिउासो ३ बजेका लागि बोलाईएको महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।
