शेयर बजारमा मूल्य घट्नु भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल घट्नु ठूलो समस्या हो । खासगरी अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) को नयाँ सरकार बनेयताको सुरुवाती कदम र कार्यशैलीले आवरणमा शेयर बजारमा त्रासत्री छरेको देखिन्थ्यो । तर समयक्रममा घटित घटनाहरु, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, गतिहिनता, थुप्रिएका जनअपेक्षा र सरकारको पनि बढ्दो परिपक्कता एवं अनुभवले बजारमैत्री माहौल सिर्जना दबाब पुग्यो । फलत सरकारले यसबीच शेयर बजारका लागि थुप्रै नीतिगत सुधारको प्रयास गर्यो ।
यसबीच ब्यवसायीको मनोवल बढाउने, शेयर लगानीकर्ताको मनोवल बढाउने गरि नीतिगत सुधारहरु भएका छन् । शेयर बजारमा सुचकिृत धेरैजसो बाणिज्य तथा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त कम्पनीहरु, म्युचुअल फण्डहरु, कतिपय उर्जा कम्पनीहरुले पनि केही न केही लाभासं बाड्न सफल रहे । त्यसमा सरकारले गरेको नीतिगत सुधारको प्रभाव रह्यो ।
खासगरी शेयरको मूल्य घट्दा लगानीकर्ताले सम्पत्ति गुमाउँछन्, तर विश्वास घट्दा बजारमा पैसा भएर पनि कारोबार हुँदैन । अवसर देखिएर पनि लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्छन ्। नेपालको शेयर बजारले पछिल्ला केही महिना यही मनोविज्ञान भोगेको छ ।
२०७८ भदौमा नेप्से परिसूचक ३ हजार १९८ विन्दुको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेपछि सुरु भएको गिरावटले लगानीकर्तालाई लामो समयसम्म निराश बनायो । त्यतिबेला उच्च ब्याजदर -कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत बढी), तरलता अभाव, नीतिगत अन्योल र कमजोर मनोबल बजारका प्रमुख चुनौती बने । जेनजी आन्दोलन पछि भएको निर्वाचनको म्यान्डेट अनुसार नयाँ सरकार गठन हुँदा भने बजारमा फेरि आशा पलाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री नीतिको अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकार गठन हुनु अघि ३ सक्र्रिट बे्रक हानेको बजारले नयाँ सरकार बनेर काम सुरु गर्दैगर्दा अचाक्ली घट्न सुरु गर्यो । खासगरी सरकारले विचौलिया, माफिया तथा भष्ट्रहरुलाई कार्वाहीको डण्डा चलाउने भएपछि बजार त्रस्त बन्यो । केही पात्रहरु शेयर बजारमा त्यस्तै पनि थिए । जो सोझासिधा लगानीकर्ताहरुका लागि घातक थिए । तिनलाई सरकारले कार्वाही गरेर बजारलाई सफा गर्ने प्रयास यसबीच गर्यो । र, अहिले त्यो बेला होस् उडेको शेयर बजारको मनोबल फर्काउने अनेक प्रयासमा सरकार लागिरहेको छ ।
वास्तम्बमा शेयर बजार अलिअलि डा बाबुराम भटराइले भन्याजस्तै पनि हो । यो एउटा उन्मुक्त पुँजीवादको औजार समेत हो । करिव २१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिवी रहेको, १७ जिल्लाका लाखां लाखै जनता अझै खान लगाउन नपाएर मौसमी भोकमरी झेलिरहेको देशमा मुद्राको कारोवारको व्यवसायिक रोदनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय नहुनु स्वभाविक हो ।
तरपनि देशमा उदारीकरण, नीजिकरण, विश्वव्यापिकरण लगायत पुँजीवादी ब्यवस्थाका महत्वपुर्ण औजार लागु छन् । विकास र सम्बृद्धि, उन्नतीको लागि पुँजीवाद आवश्यक नै छ । सन्तुलन विगारेर गरिने नीतिगत छाडापन, सामाजिक न्याय वेगरको राज्य ब्यवस्था कत्ति पनि उचित छैन । त्यसकारण चरम पुँजीवाद, नवउदारवाद हैनकि सन्तुलन सहितको, समाजिक न्यायसहित पुँजीवाद आजको आवश्यकता हो । त्यहाँ शेयर बजार पनि हुन्छ । र, त्यो बजारमा राष्ट्रिय पुँजीपती बर्गको पक्कड हुनुपर्छ । सोझासिधा लगानीकताहरुले पनि मौलाउने मौका पाउनु पर्छ । त्यसकारण बालेन सरकारले आफनो सुरुवाती दिनहरुमा दलाल, माफिया टाइपका ठगहरुलाई सफा गर्ने प्रयास गर्यो । त्यसलाई कसरी नराम्रो भन्ने र ? तर, अब भने सरकार बजारलाई उत्साहप्रद र लगानीको असली पेल्टफर्म बनाउन लागिपर्नुपर्छ ।
सुरुवाती ६ महिनामा बजारले अपेक्षित गति लिन नसके पनि सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि अघि सारेका कदमले नयाँ आशा छरेको छ ्। अब प्रश्न बजार किन घट्यो भन्ने मात्र होइन, सुधारका लागि अघि सारिएका नीतिले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन सक्छन् भन्ने पनि हो ।
सुधारको संकेत, सम्भावनाको ढोका
सरकारले पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । यसमा प्राथमिक सेयर निष्कासन -आईपीओ) प्रक्रियालाई सहज बनाउने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ सूचकांक विकास गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तथा मार्जिन कारोबार लगायतका उपकरणका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
पुँजीगत लाभकरमा -१० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत) कटौती र लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासले पनि बजार क्रमश सकारात्मक अपेक्षा सिर्जना गर्न सक्छ । सो कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि नेप्से एकैदिन ४८.५७ अंकले बढेको र कारोबार रकम ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको विवरणले नीतिगत संकेतले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सक्ने देखाएको थियो ।
यद्यपी यी सबै सुधार कार्यान्वयन भइसकेका होइनन् । तर बजारको संरचना सुधार्ने, लगानीका नयाँ उपकरण भित्र्याउने र लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने योजना अघि बढ्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण संकेत हो । अब यसको सफलता घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ ।
अर्थतन्त्र र शेयर बजार
शेयर बजार अर्थतन्त्रबाट अलग छैन । यो अर्थतन्त्रको ऐना नै हो । बैंकको ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्रको लगानी, उपभोग र कम्पनीहरूको नाफाले बजारको दिशा प्रभावित गर्छन् । ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहँदा वैकल्पिक लगानीको खोजी बढ्न सक्छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा करिव १५ खर्ब बढी रकम लगानीका लागि उपलब्ध रहेको त्थ्याकं छ । ती स्रोत उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा परिचालित भए आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनसक्छ ।
आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको कम्पनीहरूको कारोबार र आम्दानी बढ्ने सम्भावना पनि हो । अहिले चाडबाडको मौसम छ । दशैं तिहार, छठ जस्ता पर्वहरुमा नेपालमा १५ खर्ब हाराहारी व्यवसायिक कारोबार हुने विश्लेषण छन् । धेरैजसो उपभोगमा खर्च हुने कारण आन्तरिक भन्दा बाह्य आयातबाट आउने वस्तु तथा सेवाको उपभोग यी पर्वमा बढ्छन् । जे होस् दशैं तिहारले बजार चलायमान हुने, अर्थतन्त्रको चक्रलाई बलिायो बनाउने, पैसाको गतिशिलता बढने कारण अर्थतन्त्र केही न केही चलायमान हुन्छ । त्यसरी बजार चलायमान हुँदा शेयर बजारमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसमाथी नेपाली प्रिमियर लिग -एनपीएल)को तेस्रो संस्करण आजैबाट सुरु हुँदैछ । यस प्रतियोगिताले डेढ अर्ब आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएका छन् । चाडवाडको मौसममा हुने यस्ता चर्चित खेल प्रतियोगिताले उपभोक्ता बजार थप चलायमान बनाउनेमा दुइमत छैन । तिहार, छठ, नेपाल संवत जस्ता महान चाड आँउदैछ । त्यसले झन् बजार चलायमान बनाउनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव शेयरमा रहने सम्भावना छन् ।
१० लाखको कारोबारमा डराउनुपर्ने किन?
सम्पत्ति सुद्धिकण सम्बन्धी संशोधित पछिल्ला निर्देशिकालाई लिएर बजारमा केही अफवाह प्रचार गरिएका छन् । तर वास्तम्बमा एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार हुँदैमा त्यसलाई अवैध वा शंकास्पद मान्न सकिदैन । नविल बैंकका सिइओ मनोज ज्ञावली सहित कतिपय वित्त विश्लेषक र नेस्सेसँग सरोकारवालाले पनि त्यस्तै तर्क गरेका छन ्। तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने व्यवस्था हुनु र कारोबार अवैध ठहरिनु फरक विषय हुन ्।
वैध स्रोतबाट आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा कारोबारको विवरण प्रतिवेदनमा पर्नसक्ने भएकै कारण लगानीकर्ता डराउनुपर्ने हुँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको उद्देश्य अवैध रकममाथि निगरानी गर्नु हो, वैध लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन । नियमको स्पष्ट व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयनले वित्तीय पारदर्शिता बढाउँछ । तर नियमबारे गलत बुझाइ फैलियो भने वैध लगानीकर्ता अनावश्यक रूपमा त्रसित हुन सक्छन्। त्यसैले नियमनसँगै सही सूचना प्रवाह उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जुन चाँही शेयर बजारको लागि सही कदम हुन् ।
अब बजार घट्ने कारण छ र?
बजार घट्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको दाबी गर्नु उचित हुँदैन। बाह्य आर्थिक धक्का, कमजोर कम्पनीको वित्तीय अवस्था वा नीतिगत अन्योलले जुनसुकै बेला बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छ । तर बजारको विश्लेषण गर्दा जोखिम मात्र होइन, सुधारका आधार पनि हेर्नुपर्छ।
सरकारले पुँजी बजार सुधारको कार्ययोजना अघि सारेको छ । ब्याजदर अत्यन्त न्यून विन्दुमा छ, वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको बलियो आधार छ र चाडबाड, खेलकुद, मेला महोत्सव आदिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा बढेको छ । अब यी आधारलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र कम्पनीहरूको नाफा वृद्धिसँग जोड्न सकियो भने बजारको सुधारले बलियो आधार पाउन सक्छ ।
सेयर बजारमा सबै कम्पनीको मूल्य एकै गतिमा बढ्दैन । त्यसैले लगानीकर्ताले कम्पनीको आम्दानी, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश क्षमता र वित्तीय अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । सकारात्मक अपेक्षा राख्नु र जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु फरक कुरा हुन् । तर नीतिगत कारण र अहिलेको वस्तुगत परिस्थीतिले बजार घटनुपर्ने कारण छैन ।
गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।
