संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८1औँ महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले हिमाली जलवायु न्याय र अनुकूलन वित्तलाई केन्द्रमा राखेर १५ बुँदे जलवायु एजेन्डा बुझाएको छ। केवल दुःखेसो पोख्ने वा संवेदनशीलताको वर्णन गर्ने परिपाटीबाट माथि उठेर व्यवहारमै उत्थानशीलता प्रदर्शन गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार भदौ १० गतेको सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, जसको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब ७ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, त्यसलाई हिमाली क्षेत्रको क्रमिक विपद् जोखिमको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसै प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (हानि तथा नोक्सानी) कोषमा नेपालको पहुँच सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले हिमालयन जलवायु न्यायलाई जलवायु वित्तको सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्न, हरित जलवायु कोष (GCF) लगायतका संयन्त्रमा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै ‘माउन्टेन क्लाइमेट फाइनान्स विन्डो’ स्थापना गर्न र ‘साइन्स टू डिसिजन’ को अवधारणा लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगन्य रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त विनियोजन गर्दा केवल उत्सर्जन कटौतीलाई नहेरी भौगोलिक संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने प्रदेशको जोड छ। गण्डकी प्रदेशको ३७.८ प्रतिशत वन र ४५.६८ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गण्डकीलाई नै जलवायु उत्थानशीलताको नमुना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन र द्विपक्षीय वार्तामा यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
