काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको २१ बुँदे पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले सोमबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।
विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पुगेको क्षति र यसले पुँजी बजारमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउन यो महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना ल्याएको हो।
कार्ययोजनाका प्रमुख विशेषताहरू:
पुँजीगत लाभकरमा राहत: बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्व भएकाहरूको ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्व भएकाहरूको ५ प्रतिशत लाभकर कायम गरिएको छ। साथै, सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
मार्जिन लेन्डिङ र आधुनिक उपकरण: धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिएर लगानी गर्ने व्यवस्था आगामी पुस मसान्तभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरणहरू सञ्चालनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार हुनेछ।
गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश: एनआरएनहरूलाई नेपाली पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा सहज रूपमा भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ मा संशोधन प्रस्ताव आगामी असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता: बैंक निक्षेपमा मात्र केन्द्रित रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न मंसिर मसान्तभित्र कानुनी तथा संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ।
नेप्से र सिडिएससीको सुदृढीकरण: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना र नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याइने तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धिका लागि फागुन मसान्तभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ।
कम्पनीगत सुविधाहरू: संगठित संस्थाहरूले सेयर विभाजन गर्न तथा सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने नियामकीय पूर्वाधार माघ मसान्तभित्र तयार हुनेछ।
सरकारले लिएको यस दूरदर्शी नीतिले दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै समग्र वित्तीय बजारमा तरलता र गतिशीलता थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
