काठमाडौँ। नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘समग्र बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव समिति २०८३’ र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानूनी रूपमा दर्ता भएको ट्रेड युनियन नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता सङ्घलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिँदै गहन छलफल गरेपछि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविण रमण पराजुलीको तानाशाही रवैया तथा मनपरीको धज्जी उडेको छ।
एकातर्फ नेपालको बीमा क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानूनी अस्तित्व बोकेको ट्रेड युनियनलाई उच्च सम्मानका साथ औपचारिक कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी बीमित र अभिकर्ताका मुद्दामा गम्भीर छलफल गरिरहेको छ। अर्कातर्फ, आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दाबी गर्ने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स भने राज्यको कानून र आधिकारिक सङ्गठनलाई नै लत्ताडाँदै बाइपास गर्ने, कार्यक्रमहरूमा रोक लगाउने र दमनकारी नीति अपनाउने कार्यमा तल्लीन छ। प्राधिकरणको यो पछिल्लो कदमले नेपाल लाइफका सीईओ प्रविण रमण पराजुली कानुनी राज्यको मर्मविरुद्ध उभिएका छन् भन्ने कुरा सतहमा छर्लङ्गै पारेको छ।
नियामकको मञ्चमा ‘राष्ट्रिय समिति’: बीमितको बोनस र अधिकारबारे सकारात्मक छलफल
नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ (पहिलो संशोधन २०५५) को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम वैधानिक रूपमा दर्ता भएको नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता सङ्घ (दर्ता नम्बर ५९३) को राष्ट्रिय समितिलाई औपचारिक रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो।
सो कार्यक्रममा बीमितहरूले पाउने बोनस दर, अभिकर्ताहरूको वृत्तिविकास, बीमा कम्पनीहरूको दायित्व तथा समग्र बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका अहम सवालहरूमा गहन छलफल भएको छ। छलफल अत्यन्तै सकारात्मक र उपलब्धिमूलक रहेको सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अमात्य ले जानकारी दिनुभएको छ।
सङ्घका अध्यक्ष अमात्यको नेतृत्वमा गएको ५ सदस्यीय शीर्ष पदाधिकारीहरूको टोलीले बीमा क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणका लागि २५ बुँदे ठोस सुझाव पत्र प्राधिकरण र सुधार समितिसमक्ष पेश गरेको छ। छलफलमा सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष अमात्यसँगै उपाध्यक्षद्वय इन्द्र विश्वकर्मा रणबहादुर तामाङ महासचिव केशर बहादुर गरन्जा सचिव रामबहादुर तामाङकाे सहभागीता थियाे ।
नेपाल लाइफका सीईओ पराजुलीमाथि गम्भीर नैतिक र कानूनी प्रश्न
राज्यको सर्वोच्च निकाय बीमा प्राधिकरणले नै नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता सङ्घलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको रूपमा ग्रहण गर्दै सरोकारवालाको रूपमा छलफलमा सहभागी गराउनुले सङ्घको कानूनी र नैतिक धरातल थप मजबुत बनाएको छ।
यसको ठीक विपरीत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ प्रविण रमण पराजुली भने आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सङ्घलाई नबोलाउने, मान्यता नदिने र विभिन्न हथकन्डा अपनाएर संस्थालाई बाइपास गर्नेकाममा लागिपरेका छन्।
कम्पनीले बीमितको बोनस दर कटौती गर्ने, सेवाको गुणस्तर खस्काउने र त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने आधिकारिक अभिकर्ता सङ्घलाई दमन गर्न प्रहरी प्रशासनसम्म प्रयोग गर्ने हर्कत देखाउँदै आएको छ। तर, बीमा प्राधिकरणले सङ्घलाई औपचारिक मान्यता दिएर छलफल गरेपछि सीईओ पराजुलीको यो कदम “कानूनी राज्य र नेपालको प्रचलित श्रम ऐन-कानूनको घोर उल्लङ्घन” भएको पुष्टि भएको छ।
“जब राज्य र नियामक निकायले नै ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थालाई मुख्य सरोकारवाला मान्छ भने, नेपाल लाइफका सीईओले कुन कानून र नैतिकताको आडमा यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्?” भन्दै बीमित र अभिकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
हतोत्साहित व्यवस्थापन र चर्कँदो आन्दोलन
नेपाल लाइफले एकातिर सम्झौता विपरीत बीमितको बोनस दर घटाएर उनीहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको छ भने अर्कातिर आधिकारिक अभिकर्ताहरूको आवाज थिच्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो बैठक र सङ्घले पेश गरेको २५ बुँदे सुझावपछि कम्पनी व्यवस्थापन थप घेराबन्दी र दबाबमा परेको छ।
बीमितको अधिकार फिर्ता गराउन, बोनस दर वृद्धि गर्न र अभिकर्ताहरूको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय समितिले सुरु गरेको आन्दोलन नियामकको यो कदमसँगै अझ सशक्त र निर्णायक मोडमा पुगेको छ। कानूनी दायरा र बीमितको हितलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्ने नेपाल लाइफको तानाशाही रवैयाविरुद्ध अब नियामक निकायले नै कडा कदम चाल्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ।
