काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर पूरक निवेदनमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
अदालतको तर्क: प्रथम दृष्टिमै अन्तरकालीन आदेशको पूर्वावस्था नदेखिएको सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते संयुक्त इजलासले साविक निर्णय र रिट खारेज गर्दासमेत फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी कुनै आदेश वा निर्देशन नदिएको विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ: “यसअघि वैशाख ४ गते आदेश हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले माग बमोजिम गर्नू।”मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) अनुसार पुनरावलोकनको आदेश भएमा फैसला कार्यान्वयन स्थगन हुने कानुनी व्यवस्था रहे तापनि, यसअघि नै निवेदकहरूको मूल रिट खारेज भइसकेकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने पूर्ण इजलासको ठहर छ।
विवादको पृष्ठभूमि निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्का समूह अदालत पुगे पनि २०८३ वैशाख ४ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगकै निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो।पछि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि देउवा पक्षले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका प्रक्रियाहरू रोक्न माग गर्दै पुन: पूरक निवेदन दिएका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्ने भएको छ।
