सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र छरितो बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) स्वीकृत गरेसँगै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत २ हजार ५ सय ७७ जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि बढाएको मन्त्रालय घटाउने र अनावश्यक दरबन्दी खारेज गर्ने नीतिअनुसार परराष्ट्र बाहेकका सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ।
नयाँ स्वीकृत ओएन्डएम अनुसार साबिकमा २२ हजार २४६ रहेको संघीय कर्मचारीको दरबन्दी घटेर १९ हजार ६६९ मा झरेको छ। कटौतीमा परेका ठूला पदहरूमा ११ जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी), ७२ जना सहसचिव (प्रथम श्रेणी), १३९ उपसचिव, १३३ अधिकृत, ४८६ नासु र २१५ खरिदार रहेका छन्। यसबाहेक, १,००५ सशस्त्र वनरक्षक र ५३६ श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी पनि खारेज गरिएको छ।
मन्त्रालयगत दरबन्दी हेरफेर
दरबन्दी कटौतीमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय भएको छ भने गृह लगायतका केही मन्त्रालयमा भने दरबन्दी थपिएको छ।
दरबन्दी कटौती भएका प्रमुख मन्त्रालयहरू:
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय: १,५६२
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ४७०
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: १६१
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय: १३९
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: १०७
अर्थ मन्त्रालय: १०१
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: ८२
दरबन्दी थपिएका निकायहरू:
गृह मन्त्रालय: ९३
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: २३
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: २३
कटौती भएका ११ सचिव पदमा साविकका खानेपानी, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, संघीय मामिला, राजस्व, जनसंख्या, ऊर्जा, शिक्षा (प्राविधिक) तथा उद्योग-वाणिज्यका दुई सचिव र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको विशिष्ट श्रेणी पद रहेका छन्। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा भने ऐन संशोधनपछि सचिवको दरबन्दी कटौती कार्यान्वयन हुनेछ।
नयाँ गठित ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ मा भने सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन र राजीनामाको लहर
ओएन्डएमपछि फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिक मिलान गर्नेछन् भने बाँकी रहेकाहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संघीय कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइनेछ।
अर्कोतर्फ, नयाँ सरकारको कठोर प्रशासनिक नीति, सरुवामा कडाइ र निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद’ को प्रावधानका कारण निजामती वृत्तमा राजीनामाको लहर चलेको छ। किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३ सचिव, ७० सहसचिव र ६५ उपसचिवसहित करिब १ हजार कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। ३० वर्षे अवधि र ५५ वर्षे उमेर पूरा हुन लागेका कर्मचारीहरूले पेन्सन र सुविधा सुरक्षित गर्न धमाधम सेवाबाट राजीनामा दिन थालेका हुन्।
