काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आईटी स्टार्टअप तथा सेवा प्रदायक २५ जनाभन्दा बढी उद्यमीहरूलाई डाकेर चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका विषयमा परामर्श लिएका हुन्।
छलफलका क्रममा उद्यमीहरूले स्टार्टअप कम्पनीहरूको फाइनान्सिङमा लाग्ने प्रिमियम सेयर कर, वैदेशिक आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूको भ्याट रिफन्ड (कर फिर्ता) मा देखिएको ढिलाइ र आयकर ऐनको दफा ५७ का कारण उत्पन्न समस्याहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। विशेषगरी विदेशमा माउ कम्पनी भई नेपालमा सञ्चालित कम्पनीहरूले अफसोर सेयर किनबेचका क्रममा व्यहोर्नुपरेको जटिलताबारे सहजीकरण गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन्।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास-आईटी) का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले बजेटमा छुटेका विषय र उद्योगका वास्तविक समस्याबारे अर्थमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको बताए। छलफलमा स्टार्टअप कम्पनीको पुँजी वृद्धि तथा बहुराष्ट्रीय अभ्यासअनुसार कम्पनी बिक्री सहजीकरणका मुद्दाहरू पनि उठेका थिए।
उद्यमीहरूका गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रिमियम सेयर कर तथा नीतिगत उल्झनहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। वर्षमा एक पटक मात्र नभई आईटी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ।
