काठमाडौँ, ५ भदौः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारको संयुक्त टोलीले आज चारवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीले ती कार्यालयको सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै सेवा क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरेको हो ।
हेलो सरकार कार्यालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटाका अनुसार आज कङ्लकी, चावहिल, राधेराधे र एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेर सेवाग्राहीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिएको हो । “विशेषगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सहितका सेवासम्बन्धी हेलो सरकारमा गुनासो बढेपछि हेलो सरकार र सतर्कताको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा समन्वय गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त टोलीले कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोगिरहेका समस्या, सूचना प्रणालीको प्रयोगको अवस्था तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ । प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्या देखिएमा कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोली र सूचना प्रविधि समूहबीच समन्वय गरी समाधानको पहल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीको आवेदन स्वीकृत भए/नभएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी) प्रमाणीकरण नभएका सेवाग्राहीका लागि ‘म्यानुअल’ प्रक्रियाबाट छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको तथा विभागबाट जारी भएका सम्बन्धित परिपत्रअनुसार काम भए/नभएको हेरिएको थियो ।
त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार ‘ड्राइभिङ रजिस्ट्रेसन’ (सवारी चालक अनुमतिपत्र आवेदन)मा सेवाग्राही आबद्ध भए/नभएको, लिखित परीक्षा तथा ट्रायल परीक्षाको कम्तीमा १५ दिनअघिको कार्यतालिका तयार गरी सार्वजनिक तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने गरिएको छ/छैन भन्ने विषय पनि अनुगमनको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उपसचिव सापकोटाका अनुसार लिखित र ट्रायल परीक्षाको अग्रिम १५ दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी सेवाग्राहीलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने भए पनि केही कार्यालयमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । सम्बन्धित कार्यालयलाई अबदेखि अग्रिम कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका, अशक्त तथा असहाय सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरबाहिर निजी व्यक्तिमार्फत फाराम भराउने नाममा ठूलो रकम असुलिएको गुनासोलाई पनि अनुगमनको विषय बनाइएको थियो ।
यस्ता सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालय परिसरभित्रै सहायता केन्द्र वा हेल्पडेस्क स्थापना गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सम्बन्धित कार्यालयले यस्तो सहायता केन्द्र सात दिनभित्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।
