नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद र आसन्न १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर संस्थापन र इतर पक्षबिचको शक्ति सङ्घर्ष पुन: सर्वोच्च अदालत पुग्ने भएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि विभाजित बनेको पार्टीमा गगनथापा नेतृत्वको पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षबिच संवादहीनता कायम रहेपछि आन्तरिक विवाद कानुनी लडाइँमा परिणत भएको हो।
गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगकै निर्णय सदर गरे पनि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरवलोकनको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निस्सा दिएपछि आधिकारिता विवादमा फेरि सुनुवाइ हुँदै छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सभापति गगन थापा पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका परिमार्जन गरेर तयारी तीव्र बनाएको छ। तर, देउवा पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शुक्रबारसम्म सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। इतर समूहका प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सर्वोच्चले मुद्दा नटुङ्गिएसम्म महाधिवेशन रोक्न आदेश दिनेमा देउवा पक्ष विश्वस्त छ।
अर्कोतर्फ, कांग्रेस निर्वाचन समितिले भने अधिवेशन सम्पन्न गर्न जिल्ला-जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाउने र अभिमुखीकरण तालिम दिने जस्ता कामहरू अगाडि बढाएको छ। सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले पार्टीभित्र सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न महाधिवेशनको तालिका केही दिन सारिएको बताउँदै बारम्बार विवादलाई अदालत पुर्याउँदा सहमतिको वातावरण बिग्रने टिप्पणी गरेका छन्।
