मुलुकमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मात्रै सम्भव नरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ खारेजीको माग गर्दै दर्ता भएको रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार र छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य पूर्णतः फरक रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारको दायरा पर्याप्त नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्। उजुरी परेका सीमित व्यक्तिहरूमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने गरेकाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाउने समूह बलियो बनेको र जनतामा छाएको आशङ्का निवारण गर्न विशेष छानबिन आयोग अनिवार्य भएको उनको तर्क छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगलाई २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ।
यद्यपि, असार २६ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगका कामकारबाही रोक्न निर्देशन दिएपछि गत डेढ महिनादेखि छानबिन रोकिएको छ। रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले यो आयोगले संवैधानिक निकाय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गरेको र तत्कालीन ‘शाही आयोग’कै मोडेलमा ल्याइएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरेका छन्।
रिटमाथि परेको निवेदनबारे स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो आयोग अख्तियारको विकल्प वा स्थायी निकाय नभई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जाँचबुझ संयन्त्र मात्र रहेको बताएका छन्। आयोगले कसैमाथि सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्ने, बरु अवैध सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाई थप अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस मात्र गर्ने भएकाले अख्तियारको अधिकारमा कुनै दखल नपुग्ने उनको भनाइ छ।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको संवैधानिक दायित्व भएकाले उक्त रिट खारेज गरी आयोगलाई निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।
