राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मिहिर ठाकुरले आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्। आयुक्त ठाकुरले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अन्य आयुक्तहरू र मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीलाई समेत दिएका छन्।
भदौ १ गते पठाइएको उक्त पत्रमा सचिव खरेलको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै उनलाई स्वेच्छाले राजीनामा दिन लगाउन माग गरिएको छ। राजीनामा नदिए आयोगको आकस्मिक बैठक डाकेर सेवानिवृत्त गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने आयुक्त ठाकुरको तर्क छ।
ठाकुरका अनुसार खरेल २०७८ जेठ १६ देखि कायममुकायम (कामु) सचिवका रूपमा कार्यरत थिए र सोही अवधिलाई समेत गणना गर्दा गत २०८३ जेठ १५ गते नै उनको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। “२०८३ जेठ १५ गते नै सेवानिवृत्त भइसकेको सचिवबाट प्रशासनिक कार्य गराउँदा वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ,” पत्रमा भनिएको छ।
यता, सरकारले २०८० चैत २५ गते खरेललाई पूर्ण सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनको नियुक्तिले निरन्तरता पाएको थियो।
यसैबीच, सचिव खरेलले भने यो कदमलाई अनावश्यक र पूर्वाग्रहपूर्ण भनेका छन्। कामु सचिवको अवधि सचिवको पदावधिमा नजोडिने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “कामु भनेको कामु नै हो। म्याद सकिएको भए सरकारले पहिले नै निर्णय गर्थ्यो। आयोग वा अध्यक्षज्यूले यस पत्रलाई छलफलको विषय नै मान्नुभएको छैन।” उनले आयुक्त ठाकुरले लेटरहेडको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै ओज घटाएको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
