काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।
वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो। श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले पतिलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका मुख्य बुँदाहरू:
तस्बिर र सम्पादकीय भूमिका: जनआस्थामा सार्वजनिक भएको जाहेरवालाको तस्बिर निज स्वयंले फेसबुकमा पोस्ट गरिसकेको देखिएको र श्रेष्ठ जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा नरहेको तथ्य पुष्टि भएको।
हाजिर जमानीमा रिहा: निवेदकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा छाडी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई आदेश।
जफत गरिएका सामान फिर्ता:संविधानको धारा १९ (२) र (३) ले सञ्चार माध्यमका सामग्री जफत वा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले साउन २७ र २८ गते घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरिएका सम्पूर्ण सामान श्रेष्ठकी पत्नीको रोहबरमा तत्काल फिर्ता गर्न आदेश।
पत्रकारिता हक र सीमा:समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नमिल्ने ठहर। तर प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने र संविधानले तोकेको सीमा (गाली बेइज्जती, नैतिकता आदि) उल्लङ्घन भए/नभएको विषय मुद्दा दायर भएपछि निरूपण हुने अदालतको स्पष्टीकरण।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार नै श्रेष्ठलाई दोस्रो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै प्रहरीले श्रेष्ठलाई सोमबार नै रिहा गर्नुपर्ने भएको छ।
