काठमाडौँ, साउन ३० — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘जेनजी आन्दोलन’ पश्चात् सरकार र आन्दोलनकारीबिच भएको सम्झौतालाई राज्यका सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले ठूला राजनीतिक सङ्घर्षपछि हुने सम्झौतालाई कागजी खोस्टो ठानेर पन्छिन नहुने चेतावनी दिएकी हुन्।
विगतको विस्तृत शान्ति सम्झौताको उदाहरण दिँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, “२०६२/६३ को शान्ति सम्झौता जस्तै २०८२ मङ्सिर २५ गते जेनजी र सरकारबिच भएको सहमति पनि एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक सम्झौता हो। आन्दोलनपछि समाजलाई पुन: संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौतालाई राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले आत्मसात् गर्नैपर्छ।”
राजनीतिक सहमतिलाई ‘आन्दोलन सकियो, सम्झौता पनि सकियो’ भनेर पन्छिने नियत राखिए असन्तुष्ट युवा पुस्ताको समस्या कहिल्यै समाधान नहुने उनको तर्क थियो।
‘राज्य प्रतिबद्धताबाट पछि हटे वार्ता र सम्झौतामाथिबाटै विश्वास उठ्छ’
राज्यले गरेका प्रतिबद्धता तोडिएमा नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा गुम्ने र भविष्यमा हुने असहमतिलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने बाटो बन्द हुने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्। “यदि यस सम्झौतालाई ‘इग्नोर’ गरियो भने समाजलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ। युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिनु सबैको साझा दायित्व हो,” उनले भनिन्।
यसैबिच, छानबिन समितिको प्रसङ्गमा बोल्दै मन्त्री गौतमले आन्दोलनको नाममा आपराधिक फाइदा उठाउने र केवल आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेकाहरूलाई एउटै नजरले हेर्न नहुने बताइन्। देशको संविधान र व्यवस्था जोगाउनका लागि गरिएको राजनीतिक सम्झौतालाई स्वीकार्न हिचकिचाउन नहुने भन्दै उनले कर्मचारी संयन्त्रलाई कुनै पनि प्रकारको दुविधामा नपर्न आग्रह गरिन्।
