काठमाडौँ — नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टी विधानबाट हटाइएका ७० वर्षे उमेर हद र लगातार दुई कार्यकालको सीमा तत्काल ब्युँताउन सुझाव दिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा संयोजकत्वको १५ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यसचिव एवं महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन मस्यौदामा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा हालैको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद छाडेर पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेको पराजयपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले दिएको राजीनामाको उदाहरण दिँदै तल्लो तहबाट पनि सोही अनुसारको अपेक्षा आएको प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ। साथै, ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै कमिटीहरू विघटन गरी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्न सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनले पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। नयाँ पुस्ता (जेनजी) लाई पार्टीमा आकर्षित गर्न केवल आरक्षण नीतिले मात्र नपुग्ने भन्दै परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारका नवीन नीति र एजेन्डा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। त्यसैगरी, हालका सबै कमिटी अत्यधिक भद्दा र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले तिनलाई विघटन गरी सानो र छरितो बनाएर सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणाली लागू गर्न भनिएको छ।
पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको उपभोक्तावादी, विलासी र नवसामन्ती जीवनशैलीका कारण एमाले जनताबाट टाढा हुँदै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। जिम्मेवार नेताहरूले आफ्ना असहमति कमिटीमा नराखी पपुलिस्ट बन्न सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामा छरपस्ट पार्ने अराजक प्रवृत्तिले पार्टीप्रतिको अविश्वास बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
महासचिव पोखरेल र संयोजक थापाले भक्तपुरको गुण्डु पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। तर, आफूलाई पद छाड्न सुझाइएको र राजीनामाको प्रसङ्ग समेटिएको उक्त प्रतिवेदनका विषयहरूप्रति अध्यक्ष ओलीले भने तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
