काठमाडौँ, २८ साउन। संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हद’ तोकेर कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व स्वीकृत गर्दै सहमति जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएसँगै विधेयक पुनः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट राय र लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर यसलाई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ।
नयाँ विधेयकमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पदावधि घटाउने कठोर प्रस्तावसमेत समेटिएको छ। जसअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने तयारी छ। यदि यो मस्यौदा हुबहु पारित भएमा ५५ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र घटाइएको पदावधिका कारण बहालवाला मुख्यसचिवसहित अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र सहसचिव तहका करिब आधा कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। स्वैच्छिक र अनिवार्य अवकाश योजना (VRS र CRS) मार्फत निजामती प्रशासनका करिब १५ हजार पुराना कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने र ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार संघमा करिब सात सय दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।
विधेयक अगाडि बढे पनि २०४९ को निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको सेवा-सर्त र ५८ वर्षे उमेर हदको सुविधाका कारण भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी जटिलताको निरूपण गर्ने मुख्य चुनौती कानुन मन्त्रालयसामु छ। अनिवार्य अवकाश दिँदा निवृत्तिभरण र सेवा सुरक्षाको विषय संवेदनशील बनेको भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँगको राजनीतिक छलफलबाटै यसको समाधान खोजिने जनाएको छ। प्रशासनिक सुधार र ब्युरोक्रेसीको पुनर्रचनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले विधेयकलाई छिट्टै सदनमा लगेर व्यापक छलफलपछि पारित गराउने रणनीति बनाएको छ।
