काठमाडौँ, २८ साउन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसक्दा र प्रतिनिधि सभाका ४३ वटा बैठक बसिसक्दा पनि संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र उदासीनतालाई लिएर तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। यो अवधिमा जम्मा पाँच पटक मात्रै संसद् पुगेका र एक पटक मात्र सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो संसदीय दलको बैठकममेत नडाकेको र संसदीय भूमिकालाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरूमा पनि गैरजिम्मेवारीपन बढेको र संसद्ले प्रभावकारी नेतृत्व पाउन नसकेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
संसद्प्रति सरकारको उदासीनताको प्रत्यक्ष असर संसदीय कारबाहीमा पर्न थालेको छ। हालै खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूकै उपस्थिति नपुग्दा गणपूरक सङ्ख्या (६९ जना) को अभावमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रोकियो। दुई-तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूको अनुपस्थितिले विधेयक रोकिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रमुख सचेतकहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसअघि सांसदहरूलाई दुई दिने संसदीय अभिमुखीकरण दिइएको भए पनि व्यवहारमा सुधार नदेखिएको र स्वयम् प्रधानमन्त्री उक्त अभिमुखीकरणमा अनुपस्थित रहेको प्रसङ्गले पार्टीभित्र समीक्षाको माग बढाएको छ।
संविधानविद् तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार सरकार र संसद्बिचको यो दूरीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। संविधानविद् विपिन अधिकारी र संसद्का पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले संसद्लाई नेतृत्व दिने कार्यपालिका प्रमुख नै गैरजिम्मेवार बन्दा मुलुकको संसदीय प्रणाली मूल मुद्दाबाट विचलित हुने खतरा औँल्याएका छन्। यद्यपि रास्वपाका संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले पहिलो पटक सांसद भएकाहरूका लागि पनि ‘नबुझेको’ बहाना बनाउने छुट नरहेको स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा संसद्प्रति पूर्ण जवाफदेही बन्न र उपस्थिति चुस्त बनाउन कडा कदम चालिने बताएका छन्।
