काठमाडौँ, साउन २८। सरकारले अघि बढाउन खोजेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा र हालै गरिएका सरुवा निर्णयहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्।
यसै क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले पेस गरेको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएको दुई साता नबित्दै सचिव डा. पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन्। सेवा अवधि अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेका उनलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। उक्त सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै, भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव बाबुराम अधिकारीले पनि अवकाशको केही दिन अघि नै राजीनामा दिएका हुन्।
विधेयकको मस्यौदा र कर्मचारीमा असन्तोष
सरकारले ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने सम्बन्धी प्रावधानसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्ड अनुसार पछिल्लो समय निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिने क्रम बढेको छ।
कर्मचारी सङ्गठनहरूले भने सरकारको पछिल्लो नीति र कार्यशैलीका कारण निजामती प्रशासनमा अन्योल र असन्तोष बढेको भन्दै वृत्ति विकास र सेवा शर्तको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
