काठमाडौँ, २६। साउन सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनः सुनुवाइ (पुनरवलोकन) को अनुमति दिएसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति थप पेचिलो बनेको छ। अदालतको पछिल्लो कदमपछि सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष पार्टी एकता जोगाउन लचक देखिएको छ भने इतर पक्ष (देउवा समूह) ले आफ्नो अडान थप कडा बनाएको छ।
साउन २१ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशपछि पार्टी सभापति गगन थापा सबै पक्षलाई समेटेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन र क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। तर, इतर पक्षले भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मात्रै १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेको छ।
‘पार्टी एकताका लागि पद त्याग्न तयार छौँ’: संस्थापन पक्ष
सभापति गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठक र आन्तरिक छलफलहरूमा पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजान आफू जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। महाधिवेशन निष्पक्ष गराउन आयोजक समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र निर्वाचन समितिमा सबै पक्षलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउन उनी लचक बनेका हुन्।
पार्टी एकताका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत आफ्नो पद छाड्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। “पार्टी मिल्छ भने म अहिले नै महामन्त्री पद त्याग्न तयार छु,” पौडेलले भने, “सभापति भनेको एउटा संस्था हो, संस्थाभन्दा माथि कोही हुँदैन। वरिष्ठ नेताहरूको योगदानको सम्मान गर्दै एकताको वातावरण बनाउनुपर्छ।”
संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले भने वर्तमान सभापति थापाको विकल्प खोजेर महाधिवेशनमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
‘देउवाको नेतृत्व स्विकारे मात्रै सहमति’: इतर पक्ष
अर्कोतर्फ, देउवा पक्षका नेताहरू भने विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छन्।
कांग्रेस नेता एनपी साउदले सर्वोच्चको निर्णयले विशेष अधिवेशन पक्षधरहरूलाई सच्चिने मौका दिएको टिप्पणी गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए।
यसै गरी, इतर पक्षीय राष्ट्रिय भेलाका प्रचार प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, “गगनजी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन तयार हुनुपर्छ। १५औँ महाधिवेशन शेरबहादुर दाइले नै गराउन पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ।”
महाधिवेशन कार्यतालिका र कानुनी अन्योल
नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै १५औँ महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने र त्यसका लागि वडा तहको अधिवेशन भदौ २ गतेदेखि सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरिसकेको छ।
सभापति थापा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न दृढ देखिन्छन् भने देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला गरिने महाधिवेशन अवैधानिक हुने दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म दुवै पक्षबीचको शक्ति संघर्ष र अन्योल कायमै रहने देखिएको छ।
