“चुनावका बेला सरकारी कार्यालयमा ‘नो लाइन, रास्वपाको पालामा ओन्ली अनलाइन’ भनेर आफैँले गरेको भाषण सम्झँदा आज मलाई लाज लाग्यो।”
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले रोस्ट्रममा उभिएर यो भनिरहँदा संसद्भित्रको माहोल निकै गरम बन्यो। कारण स्पष्ट थियो— आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरू स्वयं खरो रूपमा उत्रिएका थिए।
राजनीतिक वृत्तमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच बढ्दो असमझदारी र शक्ति सङ्घर्षको चर्चा चुलिइरहेका बेला संसद्मा देखिएको यो दृश्यलाई त्यसैको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा हेरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री निवासमा ग्यास सकिन्छ कि सकिँदैन?’
बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव र कालोबजारीले नागरिक आजित बनेको प्रसङ्ग उठाउँदै सांसद प्रसाईंले सोझै प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी प्रश्न गरे— “देशभर ग्यास अभाव भइरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा पनि ग्यास अभाव छ कि छैन?”
ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न दुई-तिहाइको सरकारलाई कसले रोकेको छ भन्दै उनले थपे, “जनताले नयाँ सरकार भनेर चिल्ला र ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्, नयाँ चरित्र खोजेका हुन्।”
‘राज्य चलाउन ढंग पुगेन, आँखाको कालो चस्मा फेरौँ’
रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै राज्य चलाउन ‘ढंग नपुगेको’ टिप्पणी गरे। मधेस र निजी क्षेत्र अहिले चरम त्रास र असुरक्षाको अवस्थामा रहेको बताउँदै झाले भने, “मधेसमा आगो निभेको छ, तर दाउरा निभेको छैन। सरकारलाई सन्देश दिन चाहन्छु— सचेत भइराख्नुस्।”
सरकारले जनता र व्यवसायीलाई हेर्ने ‘कालो चस्मा’ र सवारी साधनको ‘कालो सिसा’ हटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
चुल्होदेखि चितासम्मको सकस
संसद्मा अन्य रास्वपा सांसदहरूले पनि सरकारको संवेदनहीनतामाथि प्रश्न उठाए। क्यान्सरको उपचार गराउन नसकेर काभ्रेका वृद्ध दम्पतीले सुनकोसीमा हाम फालेको प्रसङ्ग उठाउँदै सांसद अमरेश सिंह र बदनकुमार भण्डारीले “वृद्ध बाआमा बेपत्ता भए, तर यो सरकार बेपत्ता नहोस्” भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले जन्मिएदेखि राज्यलाई कर बुझाउने विपन्न नागरिकले मृत्युपछि पनि बिनासर्त अन्तिम संस्कार गर्न नपाएको भन्दै कम्तीमा एक भारी दाउरा राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन्।
रवि-बालेन तिक्तताको प्रभाव?
पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षबीच शक्ति सन्तुलन र कार्यशैलीलाई लिएर असमझदारी बढ्दै जाँदा रास्वपाका सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिहरूमा सरकारविरुद्ध घेराबन्दी बढाएका छन्। यसअघि राज्य व्यवस्था समितिमा पनि राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकका विषयमा रास्वपा सांसदहरू प्रधानमन्त्री शाहमाथि खनिएका थिए।
आफ्नै सांसदहरूको घेराबन्दी र आक्रोशपछि मन्त्रीहरूले बचाउका तर्क गरे पनि जनजीविका, बजार व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुशासनका मुद्दामा बालेन सरकारमाथि आफ्नै दलभित्रबाट ठूलो नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको छ।
