काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएसँगै गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले पाएको कानुनी मान्यतामाथि पुनः कानुनी परीक्षण हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले साविक सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामा ‘गम्भीर कानुनी त्रुटि’ हुन सक्ने औँल्याउँदै मुद्दा पुनः ब्युँताएपछि सत्ता र विपक्षी दुवै वृत्तका साथै कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ।नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि नेतृत्वको वैधानिकतालाई लिएर देउवा र थापा समूहबीच तीव्र विवाद चर्किएको थियो।
गगन थापा पक्षले पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार आवश्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गर्दा पनि तत्कालीन सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि प्रतिनिधिहरू आफैँले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दाबी गर्दै आएको छ। सोही विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत माघमा थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो।
अर्कोतर्फ, देउवा पक्षले भने निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो कुरा राख्ने वा सुनुवाइको मौका नै नदिई एकपक्षीय रूपमा थापा समूहलाई अद्यावधिक गरेको जिकिर गर्दै आएको छ। यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरिदिएको थियो। तर, बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिइएको विषयमा प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी साढे एक दशक पुराना दुई ठूला नजिरहरू (वीरबहादुर राउत – २०६८ र रत्नकाजी महर्जन – २०६९) को परिपालना नभएको औँल्याएको छ।
अदालतले आफ्नै पूर्वस्थापित नजिरहरूको प्रतिकूल फैसला भएको ठहर गर्दै मुद्दा पुनः परीक्षणको दायरामा ल्याएको हो।अदालतको यो आदेशसँगै कानुनी वृत्तमा वैशाख ४ को फैसला उल्टिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा दोहोरो बहस सुरु भएको छ। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कानुनी त्रुटि औँल्याएरै निस्सा दिएकाले पुनरावलोकनको आदेशलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्दा अघिल्लो फैसला उल्टन सक्ने बलियो कानुनी आधार देखिने तर्क गर्छन्।
यद्यपि, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल भने विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति र सनाखत भइसकेकाले अघिल्लो फैसला उल्टिन सहज नरहेको र स्पष्ट बहुमतको आधार रहेकाले सोधपुछलाई नै अनिवार्य मान्न नसकिने धारणा राख्छन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले आफ्ना स्थापित नजिर प्रतिकूल भएका फैसलाहरू पुनरावलोकनमार्फत उल्ट्याएका दृष्टान्तहरू यसअघि पनि रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहको दाइजो जग्गा प्रकरण, सुडान घोटाला काण्ड तथा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले पुनरावलोकनमार्फत अघिल्ला फैसलाहरू उल्ट्याएको थियो।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै अब यो मुद्दा अन्तिम निरूपणका लागि अघिल्लो फैसलामा संलग्नबाहेकका अन्य तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ। अदालतले विपक्षी गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई म्याद जारी गरी लिखित जवाफ माग गर्नेछ। आगामी बहस मुख्यतया अघिल्लो फैसलामा कानुनी सिद्धान्त वा अदालतका नजिरहरू मिचिएका छन् कि छैनन् भन्ने तथ्यमा मात्र केन्द्रित रहनेछ। पूर्ण इजलासले त्रुटि नदेखेमा थापा नेतृत्वको आधिकारिकता यथावत् रहनेछ भने कानुनी त्रुटि ठहर भएमा अघिल्लो फैसला बदर भई कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले नयाँ न्यायिक मोड लिनेछ।
