दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनकी श्रीमती दिप्ती बस्नेतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितका विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र कारणसहित ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा खरिदबिक्री गरेको आरोपमा भण्डारी साउन १५ गते पक्राउ परेका थिए। सीआईबीले उनीविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात र सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।