काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले विगतको फैसला पुनरवलोकन (निस्सा प्रदान) गर्ने आदेश दिएसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण पुनः पेचिलो बनेको छ।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधतामाथि सर्वोच्चले पुनः परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि देउवा-कोइराला (निवर्तमान संस्थापन) पक्ष उत्साहित बनेको छ भने थापा नेतृत्वको वर्तमान संस्थापन पक्ष रक्षात्मक बनेको छ।
अदालतको निर्णय र कानुनी मोड
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ४ गतेको संयुक्त इजलासको निर्णय पुनरवलोकनका लागि अनुमति (निस्सा) दिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता दिएको थियो।
सो फैसलाविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरवलोकन निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले निस्सा दिएसँगै अब यो मुद्दाको सुरुआतदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला उल्ट्याएमा विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको वर्तमान नेतृत्वको कानुनी स्थिति सङ्कटमा पर्न सक्नेछ।
देउवा-कोइराला पक्ष: “गम्भीर त्रुटि सच्याउने अवसर”
सर्वोच्चको आदेशपछि निवर्तमान संस्थापन समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अदालतको निर्णयले आफ्नो अडानलाई पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“अदालतले ठूलो कानुनी त्रुटि भएका मुद्दामा मात्र पुनरवलोकनको अनुमति दिन्छ। यस निर्णयले पार्टी विभाजन हुन नदिने हाम्रो प्रयासलाई बल पुर्याएको छ,” डा. महतले भने, “अब अहङ्कार त्यागेर पार्टी एकताका लागि सबै लाग्नुपर्छ।”
वर्तमान नेतृत्व: “हामी वैध छौँ, अभियान रोकिँदैन”
यता वर्तमान संस्थापन पक्षले भने सर्वोच्चको आदेशलाई ‘अप्रत्याशित’ भनेको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत नै सम्पन्न भएकाले आफ्नो कार्यसमितिको वैधानिकतामा कुनै संशय नरहेको दाबी गरे।
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार विकसित राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्न र आगामी रणनीति तय गर्न आगामी २४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आह्वान गरिएको छ।
यसैगरी महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले अदालतको कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने तर विशेष महाधिवेशनको जनादेश र रूपान्तरणको अभियान जारी रहने बताएका छन्।
“विधिको शासनप्रति हाम्रो निष्ठा छ। कानुनी प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिनेछ, तर सङ्गठन सुदृढीकरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनविश्वास पुनःस्थापनाको अभियान रोकिने छैन,” महामन्त्री घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
पृष्ठभूमि
विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले गत माघ २ गते आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगकै निर्णय सदर गरेपछि देउवा र खड्का पुनरवलोकनका लागि पुनः अदालत पुगेका थिए।
