१९ साउन, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत् ७ सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ।
मंगलवार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाबारे सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पारेका हुन्। उनले प्रस्तावित ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिभन्दा हाल कायम रहेको ७ सदस्यीय समिति नै छरितो र प्रभावकारी हुने बताए।
डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ। बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त रहेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ।
“अहिले हामी डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ,” उनले भने, “भविष्यमा कार्यबोझ थपिएको खण्डमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै संख्या किटान गरेर बढाइरहनु आवश्यक छैन।”
समितिलाई समावेशी बनाउनका लागि नियुक्त हुने तीन सदस्यमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै बैठकमा अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा ‘पदेन सदस्य’ रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल जारी रहेको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको संख्या, महिला प्रतिनिधित्व र उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दीका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
