काठमाडौँ। सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनसरीमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जारी बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाउनुभएको हो।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै संयोजक प्रचण्डले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक तनावले मुलुकको शान्ति सुरक्षा र सद्भावमाथि आँच पुर्याएको भन्दै यसले वर्तमान सरकारको अक्षमतालाई उजागर गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता संवेदनशील घडीमा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले संयमता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुनसरीमा देखिएको तनावप्रति हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ। यस्तो संवेदनशील समयमा सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै सामाजिक सद्भाव र आपसी विश्वास कायम राख्न अग्रसर हुनुपर्छ।”
विगतका संकटहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा भूकम्प, बाढी–पहिरोजस्ता महाविपत्तिका बेला होस् वा संविधान निर्माणजस्तो जटिल राजनीतिक प्रक्रियामा, हामीले साझा सहमति र राष्ट्रिय एकताको ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज मुलुक संकटमा रहेका बेला पुनः त्यही राजनीतिक परिपक्वता, निरन्तर संवाद र उच्च जिम्मेवारीबोधको आवश्यकता छ।”
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भूमिकामाथि कडा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। बैठकमा सरकारलाई घेर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तर राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार किन साझा समाधानतर्फ अग्रसर हुन सकिरहेको छैन? यो आजको दिनमा सरकारप्रति उठेको गम्भीर प्रश्न हो।”
सुनसरीमा केही दिनदेखि भड्किएको सामाजिक/राजनीतिक विवाद र सुरक्षा चुनौतीका विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री लामिछानेले यो सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत लगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। बैठकमा अहिले पनि नेताहरूबीच सम्भावित समाधान र राष्ट्रिय सहमतिका प्रयासबारे छलफल जारी छ।
