अष्ट्रेलियाले विश्वमा नै पहिलो पटक १६ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूका लागि लागू गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्नेलाई रोक्न प्लेटफर्महरूलाई पहिलेको भन्दा दोब्बर बढी आर्थिक जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले शनिबार यो जानकारी दिएको हो।
नयाँ कानुनले प्रणालीगत उल्लङ्घनमा अधिकतम जरिवाना अस्ट्रेलियन डलर ९९ मिलियन (६८ मिलियन अमेरिकी डलर) पुर् याउने छ र अनलाइन नियामक निकाय इ–सेफ्टीलाई प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न थप सशक्त बनाउनेछ ।
सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र नियामकले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबको सम्भावित गैर–अनुपालनको ‘सक्रिय अनुसन्धान’ गरिरहेको जनाएको छ।
यसैसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भन्नुभयो, “ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन पालना गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको स्पष्ट छ । अझै पनि धेरै बच्चाहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् ।”
“यी परिवर्तनहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको कुनै पनि असफलतालाई हामीले कति गम्भीर रूपमा लिएका छौँ भन्ने देखाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
किशोरहरूले प्रतिबन्ध छल्न अन्य व्यक्तिका पुराना अकाएनटलाई सक्रिय बनाई प्रयोग गर्ने, नक्कली खाता खोल्ने वा प्राइभेट ब्राउजरबाट लगिन गर्ने गरेका अधिकारीले बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको यो प्रतिबन्धको सफलताप्रति बेलायत, इन्डोनेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशहरूले पनि गहिरो चासो राखिरहेका छन् जसले यस्तै प्रतिबन्ध लागू गरेका वा लागू गर्ने विचार गरिरहेका छन् ।
यो महिना बेलायतको एक मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अष्ट्रेलियाली प्रतिबन्धको पहिलो स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले किशोरहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ‘अपर्याप्त प्रमाण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि ४०० भन्दा बढी युवालाई सर्वेक्षण गरिएको थियो र तीन महिनापछि फेरि सर्वेक्षण गर्दा ‘नियमको व्यापक उल्लङ्घन’ भएको पाइएको थियो ।
प्रतिबन्धपछि १२–१३ वर्ष समूहका प्रयोगकर्तामा प्रयोगमा खासै परिवर्तन देखिएन, १४–१५ वर्षका समूहमा सामान्य कमी आयो भने १६ वर्ष र माथिका प्रयोगकर्तामा प्रयोग बढेको थियो।
–न्यूनतम प्रयास–
सरकारले ५० लाखभन्दा बढी १६ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीका अकाउन्टहरू रोक्का गरिसके पनि नियामकलाई थप शक्ति चाहिने बताएको छ । प्रतिबन्ध गत १० डिसेम्बरमा लागू भएको थियो।
नयाँ कानुनले प्रतिवन्ध कार्यान्वयनका लागि इ–सेफ्टीका प्रमुख आयुक्तले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई खाता खोल्न रोक्न के कदम चालेका छन् भन्ने प्रमाण पेश गर्न बाध्य पार्न सक्नेछ ।
यो निकायले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूबाट तथा उमेर प्रमाणीकरण वा एप स्टोर प्रदायकजस्ता तेस्रो पक्षबाट जानकारी र कागजात माग्न सक्नेछ ।
सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले प्लेटफर्महरूले पर्याप्त काम नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“इ–सेफ्टीका आयुक्तबाट मलाई प्राप्त नियमित अपडेटका आधारमा मलाई स्पष्ट जानकारी मिलेको छ कि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको प्लेबुकबाट उपायहरू अपनाएर कम प्रयोग गरेको देखिने न्यूनतम प्रयास मात्र गरिरहेका छन्,” वेल्सले भन्नुभयो ।
“सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विश्वका सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली कम्पनीहरू हुन् तर पनि हामी उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन गम्भीर छौँ,” उहाँले थप्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यी कडा नयाँ जरिवाना र उपायहरूले हामी प्रतिवन्धबारे पूर्व निर्णयबाट पछि नहट्ने पुष्टि गरेको छ । हामी ठूला प्रविधिलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास दोब्बर बढाउँदैछौँ ।”
अनलाइनमा धेरै समय बिताउँदा किशोरकिशोरीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् र अष्ट्रेलियाको प्रतिबन्धलाई आफ्ना बच्चाहरू फोनमा झुन्डिरहेको देखेर हैरान अभिभावकहरूका लागि वरदान मानिएको छ ।
प्लेटफर्महरूले कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर यसले किशोरहरूलाई इन्टरनेटको उपयोगबाट सूसुचित हुने अवस्थाबाट अन्धकारपूर्ण र अनियमित अवस्थातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अष्ट्रेलियामा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता १६ वर्ष वा माथिका छन् कि छैनन् भन्ने जाँच्ने एकमात्र जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको हो र उनीहरूले ‘उचित कदम’ चालेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिवन्धको पालना गर्न केही प्लेटफर्महरूले फोटोबाट उमेर अनुमान गर्न एआई उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् भने प्रयोगकर्ताहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएका परिचयपत्र अपलोड गरेर पनि उमेर प्रमाणित गर्न सक्छन् ।
