काठमाडौँ, ८ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (एफएटिएफ) ले नेपाललाई अझै पनि निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा नै यथावत राखेको छ ।
नेपालले कानुन र प्रणालीमा सुधारका केही प्रयास जारी राखे पनि ती अझै अपर्याप्त रहेको एफएटिएफले जनाएको छ । यही असार ५ गते (१९ जुन) मा बसेको एफएटिएफको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
एफएटिएफले औंल्याएका मुख्य कमजोरी र सुझावहरू
नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै एफएटिएफले देहायका क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ:
जोखिममा आधारित निरीक्षण: वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसायी, र घरजग्गा कारोबार जस्ता क्षेत्रको कडाइका साथ निरीक्षण गरिनुपर्ने।
हुण्डी र गैरकानुनी कारोबारमा नियन्त्रण: वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी, अवैध मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा र हुण्डी कारोबार सञ्चालन गर्ने मुख्य नाइकेहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही र सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने।
क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि: सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने र तिनीहरूबीचको आपसी समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने।
ठोस परिणामको माग: सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन (मुद्दा दायर) को सङ्ख्या र यसको प्रभावकारिता बढेको स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने।
सम्पत्ति जफत: अपराधबाट प्राप्त आय तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का र जफत गरी आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
पृष्ठभूमि: नेपाल कसरी पुग्यो खैरो सूचीमा?
विगतको स्थिति: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल विसं २०८१ फागुन मा खैरो सूचीमा परेको थियो ।
त्यसलगत्तै नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बलियो बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसअघि सन् २०१४ मा पनि नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो, तर त्यसबेला नियामकीय सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र कार्यान्वयन गरेर नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो ।
