काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले देशभर सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरूको नयाँ दर्तामा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र सडकको चापलाई दृष्टिगत गर्दै विभागले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा जेठ ७ गते जारी गरिएको परिपत्र सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयहरू र देशैभरिका सबै स्थानीय तहलाई पठाइएको छ।
विद्युतीय (Electric) गाडी पनि दर्ता नहुने
यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको पत्रमा इन्धन (पेट्रोल/डिजेल) बाट चल्ने मात्र नभई, वातावरणमैत्री मानिने ‘इलेक्ट्रिक (विद्युतीय) सार्वजनिक सवारी साधन’ को समेत नयाँ दर्ता रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयले नयाँ सार्वजनिक गाडी किन्ने तयारीमा रहेका व्यवसायीहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ।
दर्ता रोक्नुपर्ने मुख्य ४ कारणहरू:
विभागले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्नुपर्ने पछाडि निम्न कारणहरू औंल्याएको छ:
१. सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु।
२. अत्यधिक रूपमा वायु प्रदूषण बढ्दै जानु।
३. सवारीको चाप र ट्राफिक जामका कारण आवागमनमा गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न हुनु।
४. इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा देखिएको असहजता।
कुन कानुनी आधारमा गरियो निर्णय?
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो कदम चालेको जनाएको छ।
के छ ऐनमा?: उक्त ऐनको दफा २४ (३) मा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति वा आवागमनमा पर्ने कठिनाइका कारण सार्वजनिक हितका लागि विभागले कुनै वा सबै कार्यालयलाई सवारी दर्ता रोक्न आदेश दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
सोही कानुनी आधारमा टेकेर विभागले नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि नयाँ दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द गर्न प्रदेश मन्त्रालय र पालिकाअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो। विभागको यो निर्णयसँगै अब देशभर नयाँ सार्वजनिक बस, माइक्रोबस, वा सफारी गाडीहरूको दर्ता प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिने भएको छ।
