काठमाडौँ । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा हुनसक्ने सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भन्दै भारतले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको हो। भारतको यो कदमसँगै नेपाली बजारमा आगामी चाडबाडमा चिनीको अभाव हुन सक्ने चिन्ता र आशङ्का उब्जिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग गरी करिब ८ महिनाको माग धान्न सक्ने चिनी मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ।
सरकारी दाबी र अधिकारीको चेतावनीमा विरोधाभास
मन्त्रालयले ८ महिनालाई पुग्ने चिनी रहेको दाबी गरिरहँदा मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने नेपाली बजारमा चिनीको चरम अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको वार्षिक मागको तुलनामा वर्तमान मौज्दात निकै न्यून रहेकाले आगामी दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा चिनीको संकट पर्न सक्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्दछ। ती अधिकारीका अनुसार, “चिनी उद्योगीहरूले बजारमा ६०–७० हजार टन मौज्दात रहेको र यसले खासै असर नपर्ने दाबी गरे पनि हाम्रो वास्तविक माग र आपूर्तिको खाडल हेर्दा अभाव हुने निश्चित देखिन्छ।” विशेष गरी चाडबाडमा चिनीको खपत अत्यधिक हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्न सक्ने बुझाइ उनको छ।
सरकारी कम्पनीहरूको अवस्था: साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीसँग न्यून मौज्दात
बजार सन्तुलन राख्ने जिम्मा पाएका दुई सरकारी निकायसँग अहिले नाममात्रको चिनी मौज्दात छ:
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन: हाल कर्पोरेशनसँग मात्र २ हजार मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ। सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार यो परिमाण साल्ट ट्रेडिङका आफ्नै बिक्री केन्द्रहरूबाट खुद्रा ग्राहकलाई (प्रति ग्राहक २–४ किलोका दरले) उपलब्ध गराउन मात्र ठिक्क हुनेछ। बजारका डिलरहरूलाई पठाउन कर्पोरेशनसँग अहिले चिनी छैन। साल्ट ट्रेडिङले ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत भन्सार दरमा आयात गर्न अनुमति मागे पनि उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि मन्त्रालयमा प्रक्रियामै अड्किएको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी: कम्पनीको गोदाममा अहिले मात्र ९०० क्विन्टल चिनी बाँकी छ। आपूर्ति सहज बनाउन कम्पनीले १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिदका लागि राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा बजार दरभन्दा बढी मूल्य परेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। यस पटक स्वदेशी चिनी खरिदका लागि जेठ २५ गते बोलपत्र खोल्ने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी माधव मिश्रले जानकारी दिए।
उद्योगीको दाबी: “१ लाख टन मौज्दात छ, आत्तिनु पर्दैन”
सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा चिनी उद्योगी वीरेन्द्र कनोडियाले भने देशैभरि हाल करिब १ लाख टन चिनी मौज्दात रहेकाले उपभोक्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपालमा चिनी उत्पादनको सिजन करिब डेढ महिना अघि नै सकिएको जानकारी दिँदै कनोडियाले भने, “अहिले खासै केही प्रभाव पर्दैन, हामीसँग पर्याप्त चिनीको स्टक छ। यदि केही अभाव महसुस भइहाले पनि दसैँ–तिहारका बेला एक महिना जति मात्र केही चाप पर्न सक्छ, अन्यथा आपूर्ति व्यवस्था सहज रहनेछ।”
के भन्छ भन्सारको तथ्याङ्क?
भन्सार विभागको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा चिनी आयात भएको देखिँदैन। बरु छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशबाट सख्खर, खुँदो र गुँडलगायतका अन्य गुलियो पदार्थ मात्र आयात भएको देखिन्छ। सरकारले २०७५ देखि कोटा प्रणालीमार्फत चिनी आयातको अनुमति दिँदै आएको छ।
सरकारको कदम र आगामी रणनीति
भारतको निर्यात नीतिको बहानामा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवको अध्यक्षतामा नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबिच यसै विषयमा गम्भीर छलफल समेत भएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले त्रिपक्षीय समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ:
कृषि मन्त्रालय: किसानलाई उन्नत जातको उखु र आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने।
उद्योग मन्त्रालय: उत्पादन प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने।
चिनी उद्योगी: उत्पादन क्षमता बढाउँदै स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितमा सहयोग गर्ने।
