काठमाडौं। सरकारले देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा ठूलो परिमाणमा ऋण लिएर नतिरेका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ (जसलाई प्रायः ‘बचत तथा ऋण सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित समिति’ भनिन्छ) ले आज एक सूचना जारी गर्दै १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
समितिका अनुसार, यी ऋणीहरूले लामो समयदेखि सहकारीको पैसा तिर्न बेवास्ता गर्दै आएका थिए। अहिले ती सहकारीहरू नै व्यवस्थापन संकटमा परेपछि सरकारले समिति गठन गरी ऋण असुलीको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।
सार्वजनिक ऋणीहरूको सूचीमा रहेका सहकारीहरू:
समितिले निम्न १० सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ:
घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी
हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी
तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी
नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी
आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी
तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी
नेपाल वित्तीय सहकारी
ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी
गौतम श्री सहकारी
नेपाल सहकारी वित्तीय
यी मध्ये अधिकांश सहकारीहरू विगत केही वर्षदेखि तरलता अभाव, व्यवस्थापन अनियमितता, र ठूला ऋणीहरूले पैसा नतिर्दा बचतकर्ताको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
समितिको निर्देशन: तुरुन्त सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्नू
जारी सूचनामा समितिले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ: “सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफूले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ।” समितिले ऋणीहरूलाई ७ दिने सूचना हात पर्नासाथ तुरुन्त सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
साथै समितिले चेतावनी दिएको छ: “निर्धारित समयभित्र ऋण चुक्ता गर्न नआएको खण्डमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा असुली प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।” यसमा सम्पत्ति जफत, कारबाही, तथा दीर्घकालीन कानुनी उपचार समावेश हुन सक्ने समितिले संकेत गरेको छ।
अन्य सहकारीका ऋणीहरूको नाम पनि क्रमशः सार्वजनिक गरिने
समितिले थप जानकारी दिँदै भनेको छ: “अहिले सूचीकृत १० सहकारीका मात्र ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। यीभन्दा अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम पनि भोलिका दिनहरूमा क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।”
त्यसैगरी, समितिले ती सहकारीका ऋणीहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ: “यदि तपाईं अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणी हुनुहुन्छ भने सूची आउनको लागि पर्खनुहोस् वा स्वेच्छिक रूपमा समितिको कार्यालयमा आई सम्पर्क राख्नुहोस्। समयमै सम्पर्क राखी ऋण तिर्न सहज हुनेछ।”
पृष्ठभूमि किन सार्वजनिक गरियो नाम?
समस्याग्रस्त सहकारीको संकट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा निकै गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ। सहकारीहरूले सर्वसाधारणको बचत संकलन गरेर ऋणको रूपमा लगानी गरेका थिए। तर व्यवस्थापन कमजोर हुँदै जाँदा, ठूला ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने, ब्याजको पैसा नदिने, तथा कतिपय अवस्थामा निकासा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो अवस्थाले लाखौं बचतकर्ता (सरकारी कर्मचारी, पेन्सनभोगी, विद्यार्थी, किसान) मर्कामा परेका छन्।
यसैलाई ध्यानमा राखी सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरी ठूला ऋणीहरूको पहिचान, सूचीकरण र सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको हो। यो नीति पारदर्शिता, सार्वजनिक दबाब, र ऋणीहरूमा जवाफदेहिता बढाउनको लागि लिइएको छ।
आगामी दिनमा के हुनेछ?
समितिका अनुसार आउने २-३ हप्तामा अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको सूची पनि सार्वजनिक हुनेछ। त्यसपछि समितिले कानुनी प्रक्रिया (जस्तो: ऋण असुली ऐन, फौजदारी मुद्दा, सम्पत्ति जफत) अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
“अब ऋण नतिरेर उम्कन पाइँदैन। सबै ऋणीले जान्नुपर्छ कि यो रकम सर्वसाधारणको बचत हो। त्यसैले हामी कडा प्रक्रियामा जान्छौं,” समितिका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
सहकारी बचतकर्ताको प्रतिक्रिया
यो सार्वजनिक सूचीपछि धेरै बचतकर्ता सहकारीमा राहत देखिएको छ। “हामीले वर्षौदेखि आफ्नो पैसा निकाल्न नपाएर दुःख पायौं। अब सरकारले यी ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि हामीलाई उचित न्याय होला भन्ने आशा छ,” एक पीडित बचतकर्ता भन्छन्।
यद्यपि, कतिपयले नाम मात्र सार्वजनिक गरेर मात्रै नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले ऋणीहरूको सम्पत्ति जफत, कारबाही र छिटो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीको लागि सरकारले ठोस कदम चालेको छ। ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु त्यसको पहिलो पारदर्शी प्रक्रिया हो। अब समितिले जारी राख्ने कानुनी असुली, छलफल र सम्पत्ति जफतको कार्यले यो संकटको समाधान निस्कनेछ कि भन्ने चासो बचतकर्ता र अर्थ क्षेत्रमा देखिन्छ। समितिले भने आवश्यक परे थप कडा नियम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
