काठमाडौँ, २३ वैशाख – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका चर्चित व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। यस अवधिमा उनीहरूले अनुसन्धान अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ।
न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले व्यवसायी भट्टलाई पाँचौँ पटक र अग्रवाललाई छैटौँ पटक अनुसन्धान म्याद थप गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
के छ आरोप?
उनीहरूमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, संगठित अपराधको आम्दानीलाई वैध देखाउने क्रियाकलाप (लाउन्डरिङ), तथा सरकारी राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको सम्पत्ति विवरण, व्यापारिक कारोबार, र विभिन्न बैंक खाताहरूको चलखेललाई बारीकीले छानबिन गरिएको बताइएको छ।
अनुसन्धान जटिल र संवेदनशील
सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसमक्ष अनुसन्धान अझै नसकिएको भन्दै थप अवधि माग गरेको थियो। थप अनुसन्धानको आवश्यकता निम्न कारणले औँल्याइएको थियोः
अन्य सह–आरोपित र ‘शेल कम्पनी’हरूको सञ्जाल पहिचान गर्न बाँकी।
विदेशी बैंक खाता र कारोबारको छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक।
धेरैजसो प्रमाण र कागजातहरू डिजिटल तथा प्राविधिक गुणस्तरमा भएकाले विश्लेषण समय सापेक्ष छ।
व्यवसायी पक्षको तर्क
दुवै व्यवसायीका कानूनी प्रतिनिधिहरूले बारम्बार म्याद थप हुनुलाई निजी स्वतन्त्रता हनन भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ – साधारण लगानी र वैध व्यापारिक कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा बनाइएको छ। तर अदालतले अनुसन्धानको प्रकृति जटिल रहेको भन्दै सरकारी वकिलको याचिकालाई प्राथमिकता दिएको छ।
के छ अब प्रक्रिया?
थप १२ दिनको अनुसन्धान पश्चात सरकारी वकिलले पाएको प्रमाण र बयानका आधारमा पूर्पक्षका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अथवा थप अनुसन्धान आवश्यक भए म्याद थपको लागि पुनः निवेदन दिन सक्नेछ। व्यवसायीहरू भने यस अवधिमा थप धरौटी वा साधारण तारेखको माग गर्दै उच्च अदालतसमेत जान सक्ने सम्भावना छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको देशकै चर्चित मुद्दा भएकाले यस निर्णयपछि अबको अनुसन्धान दिशा र उनीहरूमाथिको कारबाहीले बाँकी आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा एउटा उदाहरणीय प्रस्तुति बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
