काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यी अध्यादेशबारे जानकारी गराइएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल कानून बनाउन आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यी अध्यादेश ल्याइएको हो। सरकारका प्रवक्ताले विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिले सेवा प्रवाहमा गम्भीर बाधा पुर्याएको भन्दै यी अध्यादेशले सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी गरे।
तर, विपक्षी दलहरूले भने सरकारले जानीजानी संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलहरूले संसदीय अभ्यासको हनन भएको भन्दै संयुक्त विरोध जनाएका छन्।
यस अध्यादेशले देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक प्रभाव हटाउने लक्ष्य राखेको छ। हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ भने नयाँ नियुक्तिका लागि पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया तोकिएको सरकारले जनाएको छ।
यो अध्यादेश सबैभन्दा विवादास्पद मानिएको छ। यसले विभिन्न सरकारी निकाय, आयोग र प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। सरकारका अनुसार यसले वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रमा रहेको “राजनीतिक माफियाको हात” तोड्नेछ।
यसले नेपालका १६ वटा विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको हालको कार्यकाल खारेज गरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान भनेको विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीतिका सङ्गठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था हो।
संविधानको धारा ११४(२) बमोजिम यी अध्यादेश जारी भएको मितिले ६० दिनभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। पारित नभएमा यी अध्यादेश आफैँ निष्क्रिय हुनेछन्। सरकारले यी अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा रूपान्तरण गरी आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने केही अध्यादेशका सम्बन्धमा भाषागत र कानूनी जटिलता देखाएर फिर्ता पठाएपछि सच्याएर मात्र आजका तीन अध्यादेश स्वीकृत गरिएको जनाएको छ। यसले राष्ट्रपति कार्यालय औपचारिक रूपमा मात्र नभई आवश्यक परामर्शपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
