काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त बैठकले जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेको हो।
बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालको सहभागिता रहेको थियो।
ध्यानाकर्षणका मुख्य बुँदाहरू:
सुकुम्वासी समस्या: काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उचित विकल्प र पहिचानबिना हटाउन लागिएकोमा प्रतिपक्षले कडा आपत्ति जनाएको छ। नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
महँगी नियन्त्रण: दाल, चामल, तरकारी र खानेतेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनताको भान्सा प्रभावित भएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन गर्न र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
मल आपूर्ति: अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको अभाव हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बर्खे सिजनका लागि समयमै मलको मौज्दात सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
किसानलाई राहत: झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँमा फैलिएको बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानहरूलाई तत्काल उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
इन्धनको मूल्य र आपूर्ति: पेट्रोलियम पदार्थको पटक-पटकको मूल्यवृद्धिले समग्र उत्पादन लागत बढेको भन्दै आपूर्ति शृङ्खला चुस्त बनाउन र उपभोक्ताका लागि ‘राहत प्याकेज’ घोषणा गर्न जोड दिइएको छ।
बजेट तयारीमा उपेक्षा: आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सबै पक्षको आवाज समेटिने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ।
संयुक्त बैठकले सरकारले यी मागहरूलाई बेवास्ता गरे सदन र सडकबाट दबाब दिने संकेत समेत गरेको छ।
