काठमाडौं, १७ वैशाख । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्टै सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक दबाबमा परेका छन्। सरकारको यो कदमले शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक मर्ममाथि प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग विशेष परामर्श गर्न लागेका हुन्।
विगतको अडान र वर्तमानको ‘अप्ठेरो’
राष्ट्रपति पौडेल मुख्यगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशका कारण गम्भीर मोडमा पुगेका छन्। यसअघि संसद्बाट पारित भएर आएको सोही प्रकृतिको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले “बहुमतको लोकतान्त्रिक मान्यता अनुकूल नभएको” भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। अहिले सरकारले पुनः सोही प्रावधान (६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने) राखेर अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो पुरानो अडान कायम राख्ने कि सरकारको सिफारिस मान्ने भन्ने नैतिक र संवैधानिक संकट आइपरेको छ।
अध्यादेशको अन्तर्य: सुधार कि नियन्त्रण?
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने तर्क अघि सारेको छ। सिफारिस भएका ६ अध्यादेशहरू यस प्रकार छन्:
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश: बैठकको कार्यविधि संशोधन गरी अल्पमतले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था।
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश: संकटमा रहेका सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्य।
३. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश: विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई हटाउन सहज बनाउने विशेष व्यवस्था।
४. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश: ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने।
५. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश: शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका ऐनहरूमा परिमार्जन।
६. मालपोत तथा नापी सेवा प्रभावकारी बनाउने अध्यादेश: सरकारी जग्गा र मालपोत प्रशासनमा सुधार ल्याउने।
अन्त्यमा,
विगतमा आफ्नै हातले फिर्ता पठाएको विधेयकसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान भएको अध्यादेश स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले, आजको परामर्शलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
