काठमाडौँ – सरकारले संसद् छलेर ल्याएको बहसपत्र (अध्यादेश) तत्काल जारी नगर्न विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई औपचारिक अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूले संसद्को अधिवेशन नै नबोलाई अध्यादेश ल्याउनु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको ठहर गरेका हुन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी नेताहरूको बैठकले सरकारको उक्त कदमको औपचारिक विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ।
चार बुँदे निर्णय : अध्यादेश फिर्ताको माग
बैठकले गरेका मुख्य चार निर्णय यसप्रकार छन्ः
१. राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध – “सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका हुनाले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”
२. सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह – बैठकले सरकारलाई अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ।
३. संसद् अधिवेशन बोलाउन माग – विपक्षी दलले सरकारसँग तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। विधेयकमार्फत नै कानुन बनाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
४. अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा – सरकारको यो कदमलाई संसदीय अभ्यासको उपेक्षा भन्दै विपक्षी दलहरूले सशक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासम्बन्धी गरी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो। मङ्गलबार थप तीन अध्यादेश पठाएको छ :
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी
केही नेपाली कानुन संशोधन गर्न बनेको
विश्वविद्यालयसम्बन्धी
यसरी पाँच ओटा अध्यादेश एकैपटक ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संसदीय प्रक्रियाको हत्या’ को संज्ञा दिएका छन्।
