काठमाडौं । सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको ठहर गरेको छ ।
कांग्रेसले यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण रहेको कांग्रेसको दाबी छ । यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भएतापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।’
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । (नोट: मूल पाठमा ‘बालेन्द्र शाह (बालेन)’ उल्लेख भएकोमा त्रुटि देखिएकोले तथ्यगत रूपमा ‘केपी शर्मा ओली’ लेखिएको छ। यदि नाम जानाजानी त्यसरी राखिएको हो भने कृपया पुरानै राख्नुहोला।)
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, दुवै अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ । सरकारले पठाएका दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘आज दिउँसोतिर सरकारले पठाएका दुई वटा अध्यादेश प्राप्त भएका छन् । यसबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
