काठमाडौँ, १५ वैशाख – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारले संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक र सहकारी सम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि नेकपाले यसको कडा विरोध गरेको हो।
संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग
नेकपा कार्यसंयोजन समितिको बैठकले सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘गैर-लोकतान्त्रिक’ को संज्ञा दिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन हठात् स्थगित गरेर जननिर्वाचित संस्थालाई ओझेलमा राख्दै अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ।” नेकपाले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गरी विधायिकी प्रक्रियाबाटै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
यी महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूको भावना र आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ।
पारदर्शिता र सहभागिता: राज्यका आधारभूत संरचनासँग जोडिएका कानुनहरू निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला समस्या समाधान र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले यो कदम चालेको दाबी गरे पनि विपक्षी दलहरूले भने यसलाई ‘सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति’ र ‘संसद्को अपमान’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
“लोकतन्त्रमा संसद् नै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हुनुपर्छ। चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने प्रवृत्तीले कानुनी शासनको उपहास गर्छ,” नेकपा कार्यसंयोजन समितिले उल्लेख गरेको छ।
सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक दूरी अझै बढ्ने सङ्केत देखिएको छ।
