काठमाडौँ, १५ वैशाख (२०८३): प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको चार दिनमै दुई वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘सहकारी समस्या’ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
अध्ययनको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएका दुवै अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्ययनको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रपतिका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले हिजो दिउँसो यी अध्यादेशहरू शीतल निवास पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले यसबारे आवश्यक परामर्श र अध्ययन गरिरहनुभएको जनाइएको छ।
संसद् अधिवेशन र अध्यादेशको घटनाक्रम
सरकारको यो कदमलाई ‘संसद् छलेको’ भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। पछिल्लो केही दिनको घटनाक्रम यसप्रकार छ:
वैशाख ८: मन्त्रिपरिषद्द्वारा वैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस।
वैशाख १०: आह्वान भइसकेको अधिवेशन अचानक स्थगित गर्न मन्त्रिपरिषद्को नयाँ सिफारिस।
वैशाख १४: संसद् अधिवेशन स्थगित भएको चार दिनमै मन्त्रिपरिषद्द्वारा दुई अध्यादेशको सिफारिस।
किन ल्याइयो अध्यादेश?
सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी’ र देशमा चर्किएको सहकारी संकट समाधानका लागि ‘सहकारी समस्या सम्बन्धी’ अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर पनि त्यसलाई रोक्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि, अधिवेशन स्थगन लगत्तै यस्तो निर्णय हुनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
