१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको एक महिनापछि सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बीर चिरफार मात्र गरेको छैन, भविष्यका लागि बृहत् संरचनात्मक सुधारको औजार पनि दिएको छ।
पुर्खाले सुम्पिएको सम्पन्न भूमि, अपार सम्भावना र सदिच्छा भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले मुलुक समुन्नत हुन नसकेको निष्कर्ष अर्थमन्त्री वाग्लेको छ।
“अब मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ,” – अर्थमन्त्री वाग्ले, ७३ बुँदे स्थितिपत्रमा।
विगतको आलोचनात्मक प्रवृत्ति छाडेर सन्तुलित विश्लेषण
अघिल्ला नेतृत्वले श्वेतपत्र मार्फत आलोचना मात्र गर्ने प्रवृत्तिको विपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित धारणा राखेका छन्। उनले विगतका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याइँ गरेनन्। तर, आवश्यक ठाउँमा अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयनलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा चिनाए।
उनले निरपेक्ष उदारीकरण मात्र समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै भने:
“अब आवश्यक छ, बृहत संरचनात्मक सुधार, जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई रेन्ट सिकिङबाट रोजगारी केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ।”
वैदेशिक युद्धको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियाको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौती थपेको छ। यस क्षेत्रका १५ मुलुकमा रहेका १७.५ लाख नेपाली कामदारले कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत ओगट्ने गरेका छन्। युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै ६० प्रतिशतले बढाएको छ भने दोहा, दुबई, अबुधाबी जस्ता ट्रान्जिट प्रभावित हुँदा पर्यटन र व्यापारमा असर पर्ने देखिएको छ।
‘ग्रे लिस्ट’ र एलडीसी स्तरोन्नतिको जोखिम
नेपाल अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा छ। सुधारका प्रबन्ध कार्यान्वयन नतिजामुखी नहुँदा वैदेशिक व्यापार, लगानी र बैंकिङ कारोबारमा थप अवरोध आउन सक्ने अर्थले आकलन गरेको छ।
त्यसैगरी, सन् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा कटौती र सहुलियतपूर्ण सहायतामा कमी आउने जोखिम रहेको छ। प्रतिव्यक्ति आय अझै कमजोर रहेका कारण यो स्तरोन्नति दिगो बनाउनु चुनौती रहेको अर्थले बताएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी, मानव विकासमा क्रमिक सुधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांक उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल अझै विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले विकास र वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख छ।
मानव विकास सूचकांकमा भने क्रमिक सुधार हुँदै गरे पनि उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको र सार्वभौम साख मूल्यांकन ‘बीबी माइनस’बाट लगानीयोग्य श्रेणीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
आर्थिक वृद्धि न्यून र अस्थिर
पछिल्लो एक दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.२ प्रतिशत मात्र छ। यो अवधिमा २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि ९ प्रतिशतसम्मको विस्तार देखिएको छ। अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहँदा कृषि वृद्धिदर औसत ३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २.९ प्रतिशत मात्र छ।
उद्योग क्षेत्र अपर्याप्त लगानी, आयातित कच्चापदार्थमा अधिक निर्भरता, नवप्रवर्तनको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतको समस्यामा फसेको अर्थले देखाएको छ।
विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति
अर्थतन्त्रको उज्ज्वल पक्षको रूपमा विद्युत् क्षेत्र देखिएको छ। २०६८ मा ६९७.८५ मेगावाट रहेको जडित क्षमता अहिले बढेर ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ – जुन ६ गुणा वृद्धि हो।
बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता
चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ। एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या वार्षिक २८.६ प्रतिशतले बढेको छ। मर्यादित रोजगारीको अभावले स्वदेशमै अवसर नहुँदा विदेशिनेको संख्या उच्च रहेको अर्थले देखाएको छ।
पूँजी निर्माणमा भारी गिरावट
जीडीपीको अनुपातमा कुल लगानी आव २०७४/७५ मा ३९.५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर २८.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले यस्तो अवस्था आएको अर्थको विश्लेषण छ।
ऋणमा बढ्दो निर्भरता
२०७२ मा ५ खर्ब ४४ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण फागुन मसान्तमा बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ। बजेटको कुल २४ प्रतिशत खर्च ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने गरेको छ। अहिले ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने जोखिम रहेको अर्थले बताएको छ।
डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो स्थितिपत्र नेपाली अर्थतन्त्रको ‘मर्म परीक्षण’ सरह भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अब यसको कार्यान्वयन पक्ष नै परीक्षाको विषय हुनेछ।
