काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउन सरकारले ठोस कदम चाल्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले ११ बुँदे विशेष निर्णय गर्दै वैशाख १२ र १३ गते बस्ती खाली गराउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।
हटाउने र भत्काउने कार्यतालिका
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको पूर्वसूचना बमोजिम आगामी वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू हटाउने र भत्काउने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण, सवारी साधन र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। संरचना भत्काउनु पूर्व माइकिङ गरी अन्तिम सूचना दिइने समेत निर्णयमा उल्लेख छ।
मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता: उद्धार र स्वास्थ्य टोली परिचालन
बस्ती खाली गराउँदा मानवीय संवेदनालाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरूलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरिनेछ। उद्धार गरिएकाहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाना र खाजाको प्रबन्ध मिलाउनेछ।
परिचयपत्र अनिवार्य, ‘भेरिफिकेशन’ पछि मात्र बसोबास
शहरी विकास मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासको क्षेत्रमा पानी र खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गर्नेछ। आश्रयस्थलमा राखिएका परिवारहरूको तस्बिरसहितको परिचयपत्र वितरण गरी ‘भेरिफिकेशन’ क्याम्प खडा गरिनेछ। पहिचान खुल्न नसकेका र वास्तविक सुकुम्बासी नभएका व्यक्तिहरूलाई ती स्थानबाट समेत क्रमशः बिदा गरिने योजना छ।
बस्ती हटे लगत्तै पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने
बस्ती खाली भएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले सो स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, ट्र्याक खोल्ने र विकासका कार्यहरू तत्काल सुरु गर्नेछन्।
उच्चस्तरीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन
यस अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘केन्द्रीय समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ। जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन्। समितिको मातहतमा रहेर काम गर्न एक ‘एक्सन टिम’ समेत बनाइनेछ।
बस्ती हटाउने क्रममा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौती र स्रोतको आवश्यकतालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी तीव्र पारेको छ।
