वैशाख, काठमाडौं । बजारमा ग्यासको अभाव टार्न सरकारले लागू गरेको ‘आधा सिलिन्डर’ नीतिलाई ग्यास व्यवसायीहरूले चुनौती दिएका छन्। ग्यास व्यवसायीहरूले सरकारको औपचारिक निर्णय नपर्खी आगामी सोमबारदेखि उपभोक्तालाई १४.२ किलो (पूरा तौल) कै सिलिन्डर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच आज भएको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार व्यवसायीहरू यो कदम चाल्न बाध्य हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:
ढुवानी खर्चमा वृद्धि: डिजेलको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर ढुवानी गर्दा व्यवसायीलाई ठुलो आर्थिक भार परेको छ।
बुलेट अनलोडमा समस्या: आधा तौलको नीतिले गर्दा धेरै सिलिन्डरहरू उपभोक्ताको घरमा थन्किएका छन्। यसले गर्दा भारतबाट आएका ग्यास बुलेटहरू उद्योगमा अनलोड हुन नसकी जाम भएका छन्।
आपूर्ति चक्रमा अवरोध: बुलेटहरू समयमै खाली नहुँदा आपूर्ति श्रृङ्खला नै बिग्रने र आगामी दुई महिनाभित्र देशमा ग्यासको चरम अभाव हुन सक्ने व्यवसायीको चेतावनी छ।
“हामीले सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास बेच्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं। यदि सरकारले डिजेलको ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए हामी कारोबार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं,” अध्यक्ष अर्यालले भने।
सरकार र निगमको आलोचना
व्यवसायीहरूले नेपाल आयल निगमको नीतिलाई ‘अदूरदर्शी’ संज्ञा दिएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, भुटान र माल्दिभ्सले आर्थिक स्थिरताका लागि इन्धनको मूल्य नियन्त्रणमा राखे पनि नेपाल सरकारले व्यवसायी र उपभोक्ताको मर्का नबुझेको उनीहरूको आरोप छ।
हाल उद्योगका सबै बुलेटहरू ग्यासले भरिभराउ रहेकाले बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै प्राविधिक समस्या नरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो यो निर्णयबारे भोलि सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराउने बताएका छन्। यता, आयल निगमले भने भविष्यमा पर्न सक्ने संकटलाई ध्यानमा राखेर मात्र सावधानी अपनाइएको बताउँदै आएको छ। व्यवसायीको यो ‘विद्रोह’ पछि सरकारले आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्छ वा कडा कदम चाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
