काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणको कडा कदम चालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा संशोधन गर्दै यो निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाबलाई कम गर्न यो नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिव र विशिष्ट श्रेणी: अब मासिक ७० लिटर मात्र इन्धन (पहिले १२५ लिटर)।
सहसचिव स्तर: अब मासिक ५० लिटर मात्र इन्धन (पहिले १०० लिटर)।
दुईपांग्रे सवारी: कर्मचारीलाई अब मासिक ८ लिटर मात्र पेट्रोल (पहिले १२ लिटर)।
मन्त्री र संवैधानिक अंग: प्रचलित कानुन बमोजिमको सुविधा यथावत।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले इन्धन वितरणको मापदण्डमा ठूलो फेरबदल गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयका सचिव र सो सरहका पदाधिकारीहरूको इन्धन कोटामा करिब ४५ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ।
त्यस्तै, सहसचिवहरूको इन्धन कोटा ५० प्रतिशतले घटाइएको छ। कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरको कोटामा पनि ४ लिटर कटौती गरी मासिक ८ लिटरमा झारिएको छ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूले सामूहिक प्रयोगका लागि पाउने इन्धनमा पनि व्यापक कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघिको तुलनामा आधाभन्दा कम हो। ५० देखि १०० जनासम्म कर्मचारी थपिए पनि इन्धनको मात्रामा सोही बमोजिमको कडा मापदण्ड लागू हुनेछ।
