काठमाडौँ | नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स यतिबेला गम्भीर मोडमा पुगेको छ। मध्यपूर्व (खाडी क्षेत्र) मा बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव र युद्धको झिल्कोले गर्दा त्यहाँ कार्यरत करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र रोजगारी मात्र होइन, मुलुकको समग्र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत कालो बादल मडारिएको छ।
१. १७ लाख नेपालीको सुरक्षा ?
परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार खाडीका विभिन्न मुलुकहरू (साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन, ओमान) र इजरायल, लेबनान लगायतका क्षेत्रमा गरी १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।
यूएई: ७ लाख
साउदी अरब: ३ लाख ८४ हजार
कतार: ३ लाख ५७ हजार
कुवेत: १ लाख ७५ हजार
युद्ध चर्किएसँगै यी देशमा रहेका नेपालीहरूमा त्रास फैलिएको छ। ८२ हजारभन्दा बढी नेपालीले उद्धारका लागि सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गराउनुले त्यहाँको भयावह स्थितिलाई प्रष्ट पार्छ।
२. रेमिट्यान्समा ‘ब्रेक’ लाग्ने डर
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा त्यसको ४१ प्रतिशत हिस्सा (करिब ४ खर्ब २२ अर्ब) खाडी मुलुकबाट मात्र आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार युद्ध लम्बिएमा श्रमिकहरूले असुरक्षाका कारण आफूसँग भएको बचत नेपाल पठाउन थालेकाले अहिले रेमिट्यान्समा केही वृद्धि देखिए पनि यो अस्थायी हो। यदि खाडीका परियोजनाहरू बन्द भए वा कम्पनीहरू धराशायी भएमा रेमिट्यान्सको स्रोत नै सुक्ने खतरा छ। यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटाउनेछ, जसले आयात धान्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ।
नेपाल सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै साउदी, यूएई, कतार, कुवेतसहित १२ वटा मुलुकका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति हाललाई स्थगन गरेको छ।
दैनिक करिब २,२५० नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा त्यसको ८० प्रतिशत हिस्सा खाडीकै हुने गर्थ्यो। अहिले यो प्रक्रिया रोकिँदा स्वदेशमा बेरोजगारीको चाप बढ्ने र ऋण लिएर विदेश जान ठिक्क परेका युवाहरू थप ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
४. महँगीको मार: भान्छादेखि विकास निर्माणसम्म
खाडी युद्धको असर केवल रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन।
इन्धनको मूल्य: युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको भाउ आकासिने निश्चित छ।
मल र ढुवानी: पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा ढुवानी खर्च बढ्छ, जसले खाद्यान्नको मूल्य बढाउँछ। साथै, रासायनिक मलको मूल्य र उपलब्धतामा समेत यसले प्रत्यक्ष असर पार्छ।
विज्ञको मत:
“हाम्रो अर्थतन्त्र एउटै बास्केट (खाडी) मा निर्भर हुनुको जोखिम अहिले सतहमा आएको छ। यदि यो संकट टरेन भने नेपालले ठूलो आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तोषको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकारले तत्काल श्रमिकको सुरक्षा र वैकल्पिक श्रम गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्छ।”
खाडी युद्धको रापले नेपालको अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाउने संकेत देखिएको छ। १७ लाख श्रमिकको पसिनाले टिकेको देशको बजेट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउन अब ‘रेमिट्यान्स मोडेल’ बाट ‘उत्पादनमुखी मोडेल’ मा जानुपर्ने दबाब राज्यलाई परेको छ।
